सचिव बैठकको निर्णय: महिनाको २७ गतेभित्र प्रगति प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने, काम नगरे जबाफदेही हुनुपर्ने

काठमाडौँ । सरकारले प्रशासनिक सुस्तता अन्त्य गर्दै सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त र नतिजामुखी बनाउन नयाँ रणनीति अख्तियार गरेको छ । मुख्यसचिव गोविन्द बहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा केही दिन अघि बसेको सचिवको बैठकले चालु आर्थिक वर्षलाई ‘कानुन निर्माण तथा सुधार वर्ष’ को रूपमा मनाउनेदेखि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको छवि सुधार्न ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण’ सम्बन्धी सुधारलाई तीव्रता दिनेसम्मका १० बुँदे महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको हो । ‘कानुन निर्माण र सुधार वर्ष’को घोषणा बैठकको एउटा महत्त्वपूर्ण निर्णय चालु आर्थिक वर्ष (२०८१-८२) लाई ‘कानुन निर्माण तथा सुधार वर्ष’ का रूपमा कार्यान्वयन गर्ने रहेको छ । प्रचलित कानुनको सामयिक परिमार्जन, खारेजी र नयाँ कानुन निर्माणका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा गठित उच्चस्तरीय समितिलाई सबै निकायले सहयोग गर्नुपर्ने निर्देशन दिइएको छ । यसले पुराना र बाझिएका कानुनका कारण रोकिएका विकास निर्माण र सेवा प्रवाहमा सहजता ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ । ‘ग्रे-लिस्ट’ बाट जोगिन विशेष पहल अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारबाही कार्यदलले पहिचान गरेका सुधारका क्षेत्रमा केन्द्रित भई नेपाललाई ‘ग्रे-लिस्ट’ बाट बाहिर राख्न बैठकले कडा निर्देशन दिएको छ । यसका लागि तर्जुमा गरिएको कार्य योजनालाई प्रभावकारी र समयबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा गठित टोलीसँग निरन्तर समन्वय गर्न भनिएको छ । शून्य दिन खरिद नीति र विकासमा तीव्रता सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भएको ‘शून्य दिन खरिद नीति’ लाई कार्यान्वयनमा लैजान बैठकले निर्देशन दिएको छ । हालसम्म खरिद प्रक्रिया सुरु नभएका कार्यक्रम तथा आयोजनाको सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया तत्काल अगाडि बढाउन भनिएको छ । यसले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मात्र बजेट खर्च गर्ने ‘असारै विकास’ को प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने लक्ष्य राखेको छ । नागरिकले अनुभूति गर्ने सुधार मुख्यसचिव कार्कीले सेवा प्रवाहमा नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने गरी सुधार ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । बैठकले सबै मन्त्रालयलाई नागरिकले अनुभूति गर्ने गरी ‘सुधार गर्नुपर्ने विषय’ पहिचान गरी कार्य योजना बनाउन र त्यसको प्रगति विवरण नियमित रूपमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाउन निर्देशन दिएको छ । जबाफदेहिता र रिपोर्टिङमा कडाइ प्रशासनिक कार्यशैलीलाई थप जिम्मेवार बनाउन बैठकले प्रत्येक महिनाको २७ गतेभित्र सबै मन्त्रालय र निकायले आफ्नो प्रगतिको संक्षिप्त विवरण अनिवार्य रूपमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाउनुपर्ने नियम बसालेको छ । यदि कुनै मन्त्रालय वा निकायले नीतिगत वा प्रशासनिक समस्या समाधान गर्न नसकेमा सचिवबिच आपसी समन्वय गर्ने र त्यहाँबाट पनि समाधान नभए प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । डिजिटल कार्य प्रवाह र पारदर्शिता प्रशासनिक सुधारलाई केवल प्रक्रियागत अनुपालनमा मात्र सीमित नराखी डिजिटल कार्य प्रवाहसँग जोड्न निर्देशन दिइएको छ । सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वलाई केन्द्रमा राखेर कार्यसम्पादन गर्न मुख्यसचिवले सबै सचिवलाई सचेत गराएका छन् । बैठकले आगामी भदौ २२ गते मनाइने ‘निजामती सेवा दिवस’ को तयारीका लागि तीन दिनभित्र कार्यक्रमको खाका तयार पार्न र नेपालको संविधानको धारा ५३ बमोजिम बुझाउनुपर्ने वार्षिक प्रतिवेदनका विवरण भदौ ८ गतेभित्र उपलब्ध गराउन समेत समय सीमा तोकेको छ ।