काठमाडौँ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सरकार फेरिँदै गए, मन्त्री थपिँदै र हट्दै गए, समावेशिताको चर्चा पनि चलिरह्यो । तर प्रदेश सरकारको पछिल्लो मन्त्रिपरिषद् गठनले भने एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ, प्रदेशको कुल जनसङ्ख्याको झन्डै १९ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने दलित समुदाय सरकारको निर्णय गर्ने तहमा किन शून्य भयो