सुकुम्बासी दलित र जनजातिका पीडा नदेख्ने आन्दोलन

डोजर आतंकका कारण जबरजस्ती उठिबासमा परेका सुकुम्वासीहरूमध्ये सबैभन्दा बढी जनजाति, दलित र मधेसी समुदायका रहेको तथ्यांक नै सार्वजनिक भए। तर त्यसबारे जनजाति, दलित र मधेसी आयोगजस्ता संवैधानिक निकाय बोलेनन्, न त यी समुदायमा काम गर्ने गैरसरकारी संस्थाहरू नै।  आफ्नो समुदायका सुकुम्बासीको अधिकारका लागि यी निकाय र संस्थाहरूले ठोस काम र पहलकदमी नलिएको सुनेपछि मनमा कयाौँ प्रश्न उब्जिए, र आफैँप्रति लज्जाबोध भयो। त्यसो त महिला, दलित, जनजाति, मधेसीका क्षेत्रमा काम गर्न स्थापित भएका राजनीतिक दलसँग सम्वद्द भातृसंगठनहरू पनि यो विषयमा बोलेको देखिदैन। यो गम्भीर समीक्षाको विषय हो।  केही समय अगाडि भूमिअधिकारमा काम गर्ने संस्थाहरूको आयोजना र  नागरिक समाजका अगुवा र मानवअधिकारकर्मीको उपस्थितिमा जबरजस्ती उठिबासमा परेका नागरिकहरूको मानवअधिकारको विषयमा एक राष्ट्रिय कार्यक्रमको आयोजना गरिएको थियो।  यस विषयमा काम गरेका संस्थाहरू, महिला एकता समाज, महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल, इन्सेकले आफूहरूले गरेको अध्ययन प्रतिवेदनका तथ्यहरू प्रस्तुत गरेका थिए। र, ती नै प्रतिवेदनबाट प्राप्त तथ्यका आधारमा छलफल भई जबरजस्ती उठिबासमा परेका नागरिकका पक्षमा नागरिक समाजले प्रभावकारी काम गर्ने निष्कर्ष निकालिएको थियो ।  छलफलमा महिला एकता समाजले प्रस्तुत गरेको तथ्यले जबरजस्ती उठिवासमा परेका सुकुम्वासीको अवस्थाका बारेमा र उनीहरूले भोगिरहेका कठिनाइका बारेमा जानकारी दिइएको थियो ।  समाजको प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको एक तथ्यले भने मलाई गम्भीर बनायो। उक्त प्रतिवेदन अनुसार जबरजस्ती उठिबासमा परेका नागरिकहरूमध्ये सबैभन्दा बढी जनजाति समुदाय र त्यसपछि दलित समुदायका रहेका छन्।  होल्डिङ सेन्टरमा राखिएकामध्ये ४५ प्रतिशत आदिवासी जनजाति, २३ प्रतिशत दलित तथा १६ प्रतिशत मधेसी समुदायका छन्। महिला ६३ र आर्थिक रुपमा विपन्न ८२ प्रतिशत रहेका छन्।  यति ठूलो संख्यामा नागरिक उठिवासमा परेको भए पनि ती समुदायसँग जोडिएका सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरूले भने उनीहरूको अधिकारका लागि काम गरेका छैनन्। के यो विषय यति नै सामान्य हो त