कोशीमा प्रस्तावित दलित अधिकारसम्बन्धी विधेयकमा के छ ?

काठमाडौँ। कोशी प्रदेश सरकारले संघीयता कार्यान्वयनको करिब दशकपछि दलित समुदायका अधिकारसम्बन्धी विधेयक अघि बढाएको छ। सरकारले दलित अधिकारसम्बन्धी कानूनको मस्यौदा बनाएको ७ वर्षपछि प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको छ। विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल सुरु भएको छ।  कोशी प्रदेश सभामा ‘दलित अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’माथि सैद्धान्तिक छलफल सुरु भएको छ ।  शुक्रबार प्रदेशकी सामाजिक विकासमन्त्री गीता तिम्सिनाले सो विधेयक माथि विचार गरियोस् भनी सदनमा प्रस्तुत गरेको प्रस्ताव सर्वसम्मतिबाट पारित भएपछि सैद्धान्तिक छलफल सुरु भएको हो। मन्त्री तिम्सिनाले दलित समुदायमाथि हुने सबै प्रकारका जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत र त्यसबाट सिर्जित उत्पीडन एवम् असमानताको व्यवहारिक अन्त्यका लागि सरकारले विधेयक प्रस्तुत गरेको बताइन्। उनले विधेयकले दलित समुदायको मौलिक हक, मावन अधिका र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने बताइन्।  बैठकमा प्रदेशसभा सदस्य राजेन्द्र कार्कीले विधेयक प्रशंसनीय र उपयुक्त रहेको जनाउँदै अज्ञानताले समाजमा हुने भेदभाव र छुवाछुतजस्ता क्रियाकलापलाई निस्तेज तुल्याउन विधेयकले मद्दत गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । त्यस्तै, प्रदेशसभा सदस्य जयप्रकाश चौधरीले पनि सरकारले समाजको विभाजनलाई अन्त्य गर्दै समतामूलक समाज निर्माणको पहल गरेको बताए। उनले विधेयक जरुरी भएकाले यथासक्य चाँडो पारित गरी जातका आधारमा गरिने विभेदको अन्त्य गर्नुपर्ने बताए। विधेयकमा ३४ वटा दफामा दलित समुदायको अधिकारसम्बन्धी व्यवस्थाहरू प्रस्ताव गरिएको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, सीप तथा व्यवसायको विकास, सामाजिक सुरक्षा, जग्गा तथा आवास, खाद्यान्न, समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व, साधन स्रोतमा पहुँच, छुवाछूत तथा जातीय विभेद उन्मूलन सम्बन्धी व्यवस्था, जतीय विभेद तथा छुवाछूत नियन्त्रण इकाइ, उजुरी, प्रतिरक्षा, पीडितको संरक्षण र पुनर्स्थापना, दलित समुदायको वर्गीकरण, परिचयपत्र, दोहोरो सुविधा, कर्मचारीको व्यवस्थापन, दिवस मनाउने लगायत व्यवस्थाहरू प्रस्ताव गरिएको छ।  विधेयकमा प्रदेशस्तरीय निर्देशक समिति र स्थानीय तहमा स्थानीय दलित अधिकार सहजीकरण समिति गठन गरी दलित अधिकारसम्बन्धी कार्यहरूको नीतिगत समन्वय, अनुगमन र कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख छ।  विधेयकले शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा पहुँच सुनिश्चित गर्ने भनेको छ। त्यस्तै, छुवाछूतबाट पीडित व्यक्तिहरूको उजुरी लिने प्रक्रियालाई सहज बनाउन, उनीहरूको कानूनी प्रतिरक्षा, सुरक्षा र पुनर्स्थापनाको भरपर्दो व्यवस्था गर्ने उद्देश्य राखेको छ। विधेयकमा दलित समुदायको जनसंख्याको समानुपातिक आधारमा समावेशी सिद्धान्तबमोजिम सहभागिता र क्षमता विकास सुनिश्चित गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।  कोशीमा दलित समुदायको जनसंख्या कुल जनसंख्याको ९