नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका ८ प्रतिवेदन समीक्षा प्रक्रियामा

काठमाण्डु– प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत रहेको नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले नेपालको सार्वजनिक नीति निर्माण प्रक्रियालाई तथ्यपरक र प्रमाणमा आधारित बनाउन अनुसन्धान तथा नीतिगत गतिविधिलाई तीव्रता दिएको छ। प्रतिष्ठानले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेस गरेको साउन १६ देखि ३१ गतेसम्मको पाक्षिक कार्यप्रगति विवरणअनुसार तयार भएका ८ वटा प्रतिवेदनलाई विज्ञ तथा आन्तरिक समीक्षाका लागि पठाइएको छ। ‘विद्यालयको पाठ्यक्रममा