काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले मन्त्रिपरिषद्बाट हुने नीतिगत निर्णयका सम्बन्धमा विद्यमान कानुनी अस्पष्टता हटाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । बिहीबार सिंहदरबारमा आयोजित राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले नीतिगत निर्णयको व्याख्या र आयोगको क्षेत्राधिकारका विषयमा कानुनी सुधारको आवश्यकता औँल्याएका हुन् । प्रमुख आयुक्त राईले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनको