कर्णालीमा एमालेले छुटाएको दलित र महिलाको प्रतिनिधित्व नेकपाले पूरा गर्ला ?

काठमाडौँ । कर्णाली प्रदेशमा सत्ता समीकरण परिवर्तनसँगै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको तयारी भइरहेका बेला समावेशी प्रतिनिधित्वको विषय पेचिलो बनेको छ । नेकपा (एमाले) र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)बिच सत्ता समीकरण बनेपछि एमालेबाट नियुक्त तीनै जना मन्त्री एउटै समुदाय अर्थात् खस आर्यबाट परेपछि अब नेकपालाई मन्त्रिपरिषद्मा दलित र महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने दबाब बढेको छ । यसअघि एमाले र नेपाली काँग्रेसको गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गरेका यामलाल कँडेलले सत्ता समीकरण परिवर्तनपछि मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका थिए । त्यसपछि नेकपाका मङ्गलबहादुर शाही मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका छन् । उनले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मतसमेत प्राप्त गरिसकेका छन् । नयाँ सत्ता समीकरणअनुसार एमालेले तीन जना मन्त्री सरकारमा पठाइसकेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीमा टेकराज पछाई, सामाजिक विकास मन्त्रीमा जितबहादुर मल्ल र ऊर्जा मन्त्रीमा कलबहादुर हमाल नियुक्त भएका छन् । तीनै जना खस आर्य समुदायका हुन् । मल्ल मुगु, हमाल हुम्ला र पछाई जुम्लाबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य हुन् । एमालेले तीनै जना पुरुष तथा एउटै समुदायबाट मन्त्री पठाएपछि अब मुख्यमन्त्री शाही नेतृत्वको नेकपालाई सरकारको समावेशी स्वरूप कायम गर्नुपर्ने राजनीतिक र नैतिक दबाब परेको छ । नेकपामा दलित र महिलाबाट मन्त्री बनाउन दबाब नेकपाबाट प्रदेशसभामा रनसिंह परियार, जुम्कीत लामा, उर्मिला विश्वकर्मा, मिलन खड्का र कल्याणी खड्कालगायत प्रतिनिधित्व गर्छन् । त्यसमध्ये दलित समुदायबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित रनसिंह परियार र समानुपातिकतर्फबाट निर्वाचित उर्मिला विश्वकर्मामध्ये एक जनालाई मन्त्री बनाउनुपर्ने दबाब देखिएको छ । उर्मिलालाई मन्त्री बनाउँदा महिला र दलित दुवै समुदायको प्रतिनिधित्व एकै पटक हुने भएकाले नेकपालाई समावेशी मन्त्रिपरिषद् बनाउन सहज हुनेछ । तर, उर्मिला यसअघि नै राज्यमन्त्री हुँदै पूर्ण मन्त्रीका रूपमा एक वर्षभन्दा लामो समय सरकारमा काम गरिसकेकी छन् । त्यसैले रनसिंहलाई दलित समुदायबाट मन्त्री बनाएर अर्को समुदायबाट महिला प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने विकल्प पनि नेकपाभित्र चर्चामा छ । रनसिंह यसअघि राजकुमार शर्मा नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री बन्न सकेका थिएनन् । त्यसपछि यामलाल कँडेल नेतृत्वको सरकारमा जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्री बने पनि सत्ता समीकरण परिवर्तन भएपछि तीन महिनामै सरकारबाट बाहिरिएका थिए । उता उर्मिला विश्वकर्मा राजकुमार शर्मा नेतृत्वको सरकारमा सुरुमा राज्यमन्त्री र पछि जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्री बनेकी थिइन् । हुम्लामा ‘मन्त्री कसलाई बनाउने’ विवाद यसैबिच नेकपा हुम्ला जिल्ला समितिले प्रदेशसभा सदस्य रनसिंह परियारलाई मन्त्री नबनाई समानुपातिकतर्फ निर्वाचित जुम्कीत लामालाई मन्त्री बनाउन लिखित रूपमै सिफारिस गरेको छ । जिल्ला संयोजक दीपेन्द्र रोकाया, सह इन्चार्ज रंगमल रोकाया र इन्चार्ज हस्तबहादुर शाहीले संयुक्त रूपमा पार्टी प्रदेश समितिका इन्चार्ज र संयोजकलाई सम्बोधन गर्दै पत्र पठाएका हुन् । पत्रको बोधार्थ पार्टी केन्द्रीय कार्यालयलाई समेत दिइएको छ । पत्रमा ‘हुम्ला जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रदेशसभा सदस्यमध्ये रणसिंह परियार यसअघि मन्त्री भएको र हालको सरकारमा अवसर नपाएकाले प्राथमिकता दिने निर्णयअनुसार जुम्कीत लामालाई मन्त्रीका लागि सिफारिस गरिएको’ उल्लेख गरिएको छ। तर, मन्त्री नियुक्त गर्ने अधिकार सम्बन्धित दलको संसदीय दलका नेता तथा मुख्यमन्त्रीमा रहने भएकाले जिल्ला समितिको यस्तो सिफारिसलाई लिएर पार्टीभित्रै प्रश्नसमेत उठेको छ । रनसिंहले भने आफूलाई मन्त्री नबनाउन गरिएको सिफारिसप्रति आपत्ति जनाइसकेको बताएका छन् । ‘नेकपाले समावेशितामा चुक्नु हुँदैन’ रनसिंहका अनुसार संविधानको धारा ४० ले दलित समुदायको राज्यका हरेक निकायमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । ‘महिलालाई समावेशी बनाउने तर दलित नहुने भन्ने हुँदैन । दलितलाई समेटेर लिने विषयमा कुनै पनि पार्टी चुक्नु हुँदैन । समावेशिताको मुद्दा बोकेको हाम्रो पार्टी त झन् चुक्नु नै हुँदैन,’ उनले भने । प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई जिल्ला कमिटीले मन्त्री नबनाउन सिफारिस गर्नु लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको मर्म विपरीत हुने उनको तर्क छ । उनले कर्णालीमा एमालेले तीनै जना पुरुष तथा खस आर्य समुदायबाट मन्त्री पठाइसकेको उल्लेख गर्दै नेकपाले अब समावेशितालाई ध्यान दिएर मन्त्री छनोट गर्नुपर्ने बताए । रुकुम पश्चिममा पनि प्रतिस्पर्धा नेकपाभित्र रुकुम पश्चिमबाट प्रतिनिधित्व गर्ने मिलन खड्का (महिला) र कल्याणी खड्कामध्ये एक जनालाई मन्त्री बनाउने सम्भावना पनि रहेको छ । साबिक नेकपा (एकीकृत समाजवादी)बाट आएकी कल्याणी खड्का एक्ली सांसद भएकाले उनलाई मन्त्रिपरिषद्मा समेट्नुपर्ने दबाब छ । तर, उनी अहिले प्रदेश मामिला समितिको सभापतिको जिम्मेवारीमा छन् र राज्यमन्त्रीसरहको सेवा–सुविधा लिइरहेकी छन् । त्यसैले कल्याणीलाई मन्त्री बनाउने वा उनको सट्टा मिलन खड्कालाई सरकारमा पठाउने भन्ने विषय पनि नेकपाका लागि अर्को चुनौती बनेको छ । कल्याणीलाई साबिक नेकपा (एस) पक्षले कुनै पनि हालतमा सरकारमा सहभागी गराउनुपर्ने दबाब दिइरहेको छ । तर, उनलाई संसदीय समितिको सभापतिको जिम्मेवारीमै राखेर अर्को महिलालाई मन्त्री बनाउने विकल्पमा गए मिलन खड्काको सम्भावना बलियो हुन सक्छ । अन्ततः मन्त्री छनोटको निर्णय भने नेकपा संसदीय दलका नेता एवं मुख्यमन्त्री मङ्गलबहादुर शाहीको हातमा छ । कोसीमा देखिएको समावेशी अभ्यास प्रदेश सरकार गठनमा समावेशिताको बहस चलिरहेका बेला कोसी प्रदेशमा भने एमाले नेतृत्वको सरकारले विभिन्न समुदायलाई समेट्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । कोसी प्रदेशमा खस आर्यसँगै महिला प्रतिनिधित्व गर्दै गीता तिम्सिना सामाजिक विकास मन्त्री, आदिवासी जनजाति समुदायको प्रतिनिधित्व गर्दै खिनु लिम्बू पर्यटन तथा वन मन्त्री र दलित समुदायबाट सपना दर्जी भौतिक राज्यमन्त्री छन् । त्यस्तै मधेसी समुदायको प्रतिनिधित्व गर्दै रामप्रसाद मेहता कृषि तथा उद्योग मन्त्री तथा आदिवासी जनजाति समुदायबाट विदुर लिङथेप आर्थिक मामिला मन्त्री र गोम्बु शेर्पा आन्तरिक मामिला मन्त्री छन् । ११ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा मुख्यमन्त्री हिम्मत कार्कीसहित आधा भन्दा बढी अर्थात् ५४ प्रतिशत खस आर्य समुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने ६ जना छन् । महिलाको प्रतिनिधित्व भने करिब २७ प्रतिशत रहेको छ । नेपालको संविधानले राज्यका निकायमा समानुपातिक समावेशी सहभागिताको सिद्धान्तलाई अङ्गीकार गरेको छ । यही संवैधानिक व्यवस्थाको भावनाअनुसार कर्णालीको नयाँ मन्त्रिपरिषद्मा महिला, दलित तथा अन्य समुदायको प्रतिनिधित्व कसरी सुनिश्चित हुन्छ भन्ने विषय अहिले चासोको केन्द्रमा छ । एमालेबाट तीनै जना खस आर्य समुदायका पुरुष मन्त्री बनेको अवस्थामा अब नेकपाले कसलाई सरकारमा पठाउँछ भन्ने निर्णयले कर्णालीको नयाँ मन्त्रिपरिषद् कति समावेशी हुन्छ भन्ने निर्धारण गर्नेछ ।