यी अनौपचारिक नियम, जसले राजनीतिलाई शासन गर्छन् !

काठमाडौँ। संविधानले राज्यका हरेक निकायमा एक तिहाइ महिला सहभागिता अनिवार्य गरेको छ। वडादेखि संघीय संसद्‌सम्म महिलाको कम्तीमा ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित भएको दशक बितिसकेको छ। तर अझै पनि मुख्य नेतृत्व र निर्णायक भूमिकामा महिलाहरूको उल्लेख संख्या पुगेको देखिदैन।  महिलालाई नेता स्वीकार गरेर नेतृत्वमा पुर्‍याउने वा जिम्मेवारी बोध गराउने अभ्यास सुरु भएकै छैन। गाउँका सामान्य उपभोक्ता समितिदेखि राजनीतिक दल हुन् वा तीनै तहका सरकार सञ्चालनसम्म पनि महिलाहरू निर्णायक भूमिकामा पुग्न सकिरहेका छैनन्। संविधान र कानूनले महिलाहरूलाई नेतृत्वमा आउन प्रोत्साहन गरिरहँदा आखिर कसले अवरोध गरिरहेको छ त