सचिवमा बढुवा भएका कमल भट्टराईको संघर्ष : नासुदेखि प्रमुख सचिवसम्मको २५ वर्षे प्रशासनिक यात्रा

हेटौँडा । बागमती प्रदेश सरकारको प्रशासनिक नेतृत्व अहिले सङ्क्रमणको चरणमा छ । राजनीतिक नेतृत्वमा सरकारको निरन्तरताबारे अन्योल कायमै रहेका बेला प्रशासनिक नेतृत्व सम्हालिरहेका छन्, कमलप्रसाद भट्टराई । विगत दुई सातादेखि बागमती प्रदेश सरकारको कायम कायममुकायम (कामु) प्रमुख सचिवको जिम्मेवारीमा रहेका भट्टराईले बुधवारदेखि भने प्रमुख सचिवको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् । बुधवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनलाई सहसचिवबाट सचिवमा बढुवा गरेसँगै कामु प्रमुख सचिवबाट प्रमुख सचिवमा बढुवा भएका छन् । उनका लागि यो जिम्मेवारी सामान्य प्रशासनिक बढुवा मात्रै होइन, लामो निजामती यात्राको एउटा महत्त्वपूर्ण मोड पनि हो । सङ्घीय सरकारका विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायदेखि प्रदेश सरकारसम्मको प्रशासनिक अनुभव बोकेका भट्टराई अहिले बागमती सरकारको दैनिक प्रशासन चलाउनेदेखि मन्त्रिपरिषद्का निर्णय प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्ने जिम्मेवारीमा छन् । तर भट्टराईको यो यात्रा त्यति सहज भने छैन । बढुवा समितिको चौथो पटकको सिफारिसपछि सचिव बने भट्टराई यस पटकसहित चार पटक सचिव बढुवाका लागि सिफारिस भइसकेका अधिकारी हुन् । समयमै बढुवा प्रक्रिया अघि बढेको भए उनी गत फागुनमै नेपाल सरकारको सचिव बनिसक्ने थिए । तर तत्कालीन अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले बढुवा प्रक्रियामा ढिलाइ गरेपछि उनको प्रक्रिया रोकिएको थियो । त्यसपछि बालेन साह नेतृत्वको सरकार गठन भएपछि नेपाल सरकारमा सचिवको दरबन्दी कटौती गरिँदा त्यसको असर पनि भट्टराईमाथि पर्‍यो । कामु प्रमुख सचिव भएको करिब सात महिनापछि सचिवमा बढुवा भट्टराईले बागमती प्रदेश सरकारको कामु प्रमुख सचिवको जिम्मेवारी करिब दुई साता सम्हालेर बुधवारदेखि प्रमुख सचिवको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् । प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिव मन्त्रिपरिषद्को सदस्य सचिवसमेत हुने भएकाले मन्त्रिपरिषदमा पेस हुने प्रस्तावदेखि निर्णय प्रमाणित गर्ने प्रक्रियासम्मको जिम्मेवारी भट्टराईकै काँधमा छ । प्रदेश सरकारका मन्त्रालयबिच समन्वय गर्ने, सचिवलाई आवश्यक निर्देशन दिने, प्रशासनिक कामलाई चलायमान बनाउने र सरकारका निर्णय कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्ने जिम्मेवारी पनि उनकै हो । उनी बागमती प्रदेश सरकारको प्रशासनिक नेतृत्वमा पुग्दा चालु आर्थिक वर्षको बजेट आइसकेको छ । त्यसैले अहिलेको उनको प्रमुख जिम्मेवारीमध्ये बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउनु पनि हो । त्यसमाथि सङ्घीय सरकारदेखि प्रदेश सरकारसम्म प्रशासनिक संरचना पुनर्संरचनाको चरणमा छन् । १४ बाट ८ मन्त्रालय, अब ओएनएमको चुनौती सङ्घीय सरकारले मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउँदै नयाँ सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) संरचना तयार गरिरहेको अवस्थामा बागमती प्रदेश सरकारले पनि मन्त्रालयको सङ्ख्या १४ बाट घटाएर आठमा सीमित गरिसकेको छ । मन्त्रालय घटेसँगै सचिवलगायत कर्मचारीको दरबन्दी संरचनामा समेत परिवर्तन हुने निश्चित छ । अहिले प्रदेश सरकारका आठ वटै मन्त्रालयले आफ्नो ओएनएम गरेर कामु प्रमुख सचिव भट्टराईसमक्ष प्रस्ताव पेस गरिसकेका छन् । अब ती प्रस्तावलाई अध्ययन गरेर अन्तिम रूप दिने र मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गराउने जिम्मेवारी पनि भट्टराईकै काँधमा छ । यसले उनको आगामी कार्यकाललाई केवल प्रशासनिक नेतृत्वको होइन, प्रदेश सरकारको नयाँ प्रशासनिक संरचना निर्माण गर्ने महत्त्वपूर्ण अवसरका रूपमा पनि उभ्याएको छ । सङ्घीयता कार्यान्वयनको क्रममा प्रदेश सरकारले सामना गर्दै आएको कर्मचारी व्यवस्थापन, दरबन्दी, अधिकार बाँडफाँट र सङ्गठन संरचनाको प्रश्न अझै पूर्ण रूपमा समाधान भइसकेको छैन । बागमती प्रदेशमा मन्त्रालय सङ्ख्या घटेपछि त्यसअनुसार प्रशासनिक संरचना मिलाउने काम भट्टराईको नेतृत्वमा अघि बढिरहेको छ । राजनीतिक अन्योलबिच प्रशासनिक निरन्तरता बागमती प्रदेशको राजनीतिक नेतृत्वसमेत अहिले अन्योलको चरणमा छ । मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले भदौ तीन गते प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन् । नेपाली काँग्रेस र नेकपा