प्रस्तावित पूर्व-पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गका लागि अधिग्रहण गरिएको जग्गाको मुआब्जा नपाउँदा स्थानीय जग्गाधनीहरू समस्यामा परेका छन्। उनीहरूले प्रचलित बजार मूल्यअनुसार अविलम्ब मुआब्जा दिन वा जग्गा फुकुवा गर्न माग गरेका छन्। सरकारले झापाको काँकरभिट्टादेखि सुनसरीको इनरुवासम्मको १२६.७५ किलोमिटर दुरीमा विद्युतीय रेलमार्ग निर्माण गर्न राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा जग्गा अधिग्रहण गरेको थियो। यसका लागि सरकारले ६ वर्षअघि २०७७