समावेशिताका नाममा पहुँचवालाले मात्रै सुविधा लिएको विज्ञहरूको गुनासो

काठमाडौं । विज्ञहरूले समावेशितालाई प्रतिनिधित्वमा मात्र सीमित नराखी राज्यका नीति, निर्णय तथा सार्वजनिक निकायमा अवसर र सहभागितामा समान पहुँच सुनिश्चित हुने गरी कानुन निर्माण गर्न सुझाव दिएका छन् । मंगलवार सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रिय सभाको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा बोल्दै उनीहरूले यस्तो सुझाव दिएका हुन् । सरकारद्वारा नियुक्त हुने निकायहरूमा समावेशी तथा समानुपातिक