इनिशाको न्याय माग्दा अधिकारकर्मी भुलविरुद्ध साइबर मुद्दा, ५० हजार धरौटीमा रिहा

सुर्खेत । सुर्खेतकी बालिका इनिशा विकको बलात्कारपछि हत्या भएको घटनामा न्यायको माग गर्दै आवाज उठाएका अधिकारकर्मी गम्भीर सिंह भुललाई विद्युतीय कारोबारसम्बन्धी कसुरको मुद्दामा जिल्ला अदालत सुर्खेतले ५० हजार रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ । गत फागुन २३ गते वीरेन्द्रनगर सुर्खेतस्थित जनजागरण सामुदायिक वनमा बालिका विकको बलात्कारपछि हत्या भएको घटनामा भुलले मृतक बालिकाका लागि न्यायको माग गर्दै सार्वजनिक रूपमा आवाज उठाउँदै आएका थिए । सोही विषयलाई लिएर घटनामा संलग्नमध्येका भनिएका एक व्यक्तिका बाबु यमलाल ढकालले भुलविरुद्ध विद्युतीय कारोबारसम्बन्धी कसुरमा गत साउन १४ गते जिल्ला अदालत सुर्खेतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । ढकालले विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ४७ (१) बमोजिम कसुर गरेको दाबी गर्दै सोही दफाअनुसार सजाय तथा अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ४१ बमोजिमको माग दाबी गरेका थिए । मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएका भुल सोमबार जिल्ला अदालत सुर्खेतमा उपस्थित भएका थिए । बयान तथा थुनछेक बहसपछि न्यायाधीश तीर्थराज भट्टको एकल इजलासले उनलाई ५० हजार रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको हो । त्यसै आदेश अनुसार अधिकारकर्मी भुल सोमबार नै रिहा भइसकेका छन् । धरौटीमा रिहा भएपछि भुलले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्ट्याटस लेख्दै आफूले इनिशा विकको न्यायका लागि आवाज उठाएका कारण आफू विरुद्ध साइबरसम्बन्धी मुद्दा दायर गरिएको दाबी गरेका छन् । उनले इनिशाको न्यायको माग गर्दै आफ्नो आवाज बुलन्द बनाएपछि आफूलाई दबाउन तथा घटनाको मुद्दालाई कमजोर बनाउन विभिन्न प्रयास भएको दाबी गरेका छन् । अदालतले धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएपछि उनले अदालतका न्यायाधीशप्रति सम्मान व्यक्त गर्दै आफूलाई साथ र सहयोग गर्ने सबैलाई धन्यवाद दिएका छन् । प्रतिवादी बनाइएका भुलको पक्षबाट अधिवक्ता मङ्गलसिंह सार्कीले सुर्खेत जिल्ला अदालतमा थुनछेक आदेशमा बहस गरेका थिए । इनिशा हत्या प्रकरणको अन्तिम फैसला आउन बाँकी इनिशा विकको बलात्कारपछि हत्या भएको मूल मुद्दामा भने अन्तिम फैसला आइसकेको छैन । सुर्खेत जिल्ला अदालतले यसअघि घटनामा संलग्न चारै जना नाबालक अभियुक्तलाई पुर्पक्षका लागि नेपालगन्जस्थित बाल सुधार गृहमा पठाउने आदेश दिएको थियो । उक्त आदेशविरुद्ध परेको निवेदनमा उच्च अदालत सुर्खेतले समेत जिल्ला अदालतकै आदेशलाई निरन्तरता दिएको छ । फरेन्सिक तथा प्राविधिक परीक्षण र डिएनए रिपोर्टका आधारमा घटनाको कानुनी प्रक्रिया तथा अभियुक्तको दायित्वबारे थप बहस र अन्तिम सुनुवाइको प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ । जिल्ला अदालतले घटनाको गम्भीरता तथा प्रारम्भिक प्रमाणका आधारमा चारै जना नाबालकलाई बाल सुधार गृहमा पठाउने आदेश दिएको हो । उच्च अदालतले पनि उनीहरूलाई बाल सुधार गृहमा राखेरै कानुनी कारबाही अघि बढाउने जिल्ला अदालतको आदेश सदर गरेको छ । सरकारी वकिलको कार्यालयले मुख्य अभियुक्तलाई जन्मकैद तथा अन्य अभियुक्तलाई उनीहरूको कसुरअनुसार सजाय माग गर्दै मुद्दा दायर गरेको छ । वैज्ञानिक परीक्षण तथा डिएनए रिपोर्टसमेतलाई प्रमाणका रूपमा विश्लेषण गरी मूल मुद्दामा अन्तिम फैसला हुन बाँकी रहेको छ । अधिकारकर्मी भुलविरुद्धको विद्युतीय कारोबारसम्बन्धी मुद्दामा भने अहिले धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश मात्र भएको हो । मुद्दाको अन्तिम फैसला भइसकेको छैन ।