७७ वटै जिल्लामा सरकारी कुरियर सेवा, घरदैलोमै पुग्ने कागजात के-के हुन् ?

काठमाडौँ। जिल्ला हुलाक कार्यालय हुम्ला र जिल्ला प्रशासन कार्यालय हुम्लाबीच सरकारी कागजात घरघरमै पुर्याउने विषयमा सम्झौता भएको छ ।  हुलाक सेवालाई ‘सरकारी कुरियर सेवा’ का रूपमा विकास गर्ने सरकारी अभियानअन्तर्गत सो सम्झौता भएको हो । हाल ७७ वटै जिल्लामा सरकारी कुरियर सेवा पुगेको छ । मन्त्रिपरिषद्को पहिलो निर्णयले हुलाकलाई सरकारी सामग्री तथा कागजात ढुवानी सेवाका रूपमा विकास गर्ने उद्देश्य राखेको थियो । हुलाक सेवा विभागले सरकारी कागजात तथा सामग्री ढुवानीसँगै राहदानी, सवारीचालक अनुमतिपत्र, शैक्षिक प्रमाणपत्रलगायत सेवा नागरिकको घरदैलोसम्म पुर्याउन सुरु गरिसकेको छ । हुलाक सेवा विभागले २०८३ भदौ १ गतेसम्म ७७ वटै जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दुई लाख ५१ हजार ५०१ थान राहदानी हुलाकमार्फत ढुवानी गरेको छ । तीमध्ये आठ हजार ७१२ थान राहदानी सेवाग्राहीको घरदैलोमै पुर्‍याएर वितरण गरिएको छ । त्यसैगरी, सवारीचालक अनुमतिपत्रतर्फ यातायात व्यवस्था विभागबाट प्राप्त १० लाख ३८ हजार ८०८ थान अनुमतिपत्र सातवटै प्रदेशका यातायात व्यवस्था कार्यालयमा हुलाकमार्फत पुर्याइएको छ । तीमध्ये एक हजार ९९ थान अनुमतिपत्र सेवाग्राहीको घरदैलोमै पुर्याइएको विभागले जनाएको छ । सवारीचालक अनुमतिपत्र घरदैलोमै पुर्याउने उद्देश्यले कर्णाली प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय र हुलाक निर्देशनालय, सुर्खेतबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भई सेवा सुरु भइसकेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि यस्तै सेवा विस्तार गर्न अन्तिम तयारी भइरहेको विभागले जनाएको छ । शैक्षिक प्रमाणपत्र घरदैलोमै पुर्याउने व्यवस्थाअन्तर्गत नेपाल खुला विश्वविद्यालय र हुलाक सेवा विभागबीच गत असार ८ गते सम्झौता भई सेवा कार्यान्वयनमा आएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँग पनि यस्तै सम्झौता गर्न छलफल भइरहेको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि हुलाक सेवाको प्रयोग विस्तार भएको छ । राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालासँगको सम्झौताअनुसार १७ वटा अस्पतालका एक हजार ५१० वटा प्रयोगशाला नमूना ढुवानी गरिएको छ । स्वास्थ्य, शिक्षा तथा सूचना केन्द्रसँग भएको सम्झौताअनुसार ४४ हजार १८४ थान सामग्री हुलाकमार्फत ढुवानी गरिएको छ । स्वास्थ्य बीमा बोर्डसँगको सम्झौताअनुसार १४२ बोरा स्वास्थ्य सामग्री ढुवानी गरिएको विभागले जनाएको छ । हाल सिमकार्डबाहेक नेपाल टेलिकमका अन्य सामग्री पनि हुलाक सेवामार्फत ढुवानी भइरहेको छ । भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभाग र हुलाक सेवा विभागबीच साउन ८ गते सम्झौता भई जग्गाधनी पुर्जा, सरकारी कागजातलगायत सामग्री ढुवानी तथा वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । हुलाक सेवालाई परम्परागत चिठीपत्र आदानप्रदानको माध्यममा सीमित नराखी सरकारी सेवा तथा कागजात नागरिकको घरदैलोसम्म पुर्याउने भरपर्दो सार्वजनिक सेवा प्रणालीका रूपमा विकास गर्ने प्रयास भइरहेको विभागले जनाएको छ । सेवालाई थप प्रभावकारी, छरितो र कम खर्चिलो बनाउन डाँक मार्गको पुनरावलोकन गरी गत जेठ ३१ गते स्वीकृत गरिएको छ । त्यसैगरी, हुलाक सङ्केत प्रणालीलाई सात अङ्कीय बनाउँदै आन्तरिक निगरानी प्रणालीमा समेत स्तरोन्नति गरिएको छ । वैदेशिक हुलाक सेवालाई सहज बनाउन हुलाक सेवा विभागको समन्वयमा वैदेशिक हुलाक भन्सार कार्यालय र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका सेवा बिदाका दिनसमेत सञ्चालन हुने व्यवस्था मिलाइएको छ । त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलबाट वैदेशिक हुलाक सामग्रीको ढुवानीलाई थप छरितो बनाउन त्यहाँ द्रुत जाँच सेवा लागू गरिएको छ । हुलाक सामग्रीको हवाई ढुवानी सहज बनाउन यतिलगायत विभिन्न वायुसेवा कम्पनीसँग सम्झौता तथा पूरक सम्झौता गरिएको छ । नेपाल वायुसेवासँग अन्तरराष्ट्रिय डाँक ढुवानीको रकम भुक्तानीसम्बन्धी विषयमा छलफल गरी नेपाल वायुसेवा र हुलाक सेवा विभागबीच भएको सम्झौता संशोधन गर्ने निर्णय भएको विभागले जनाएको छ । हुलाक सेवालाई अन्तरराष्ट्रिय मापदण्डअनुसार व्यवस्थित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय हुलाक सङ्घको सन् २०२५ को निर्देशिकाअनुसार पत्र तथा पार्सलसम्बन्धी विवरण अद्यावधिक गर्ने पहिलो चरणको काम सम्पन्न भएको छ भने दोस्रो चरणको काम सुरु गरिएको छ । हुलाकको आन्तरिक निगरानी प्रणालीलाई थप स्तरोन्नति गरी राहदानी विभागसँग प्रत्यक्ष जोड्ने विषयमा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय, सूचना प्रविधि विभाग, केन्द्रीय हुलाक कार्यालय, राहदानी विभाग र परराष्ट्र मन्त्रालयबीच छलफल भएको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रमअनुसार देशभरका हुलाक कार्यालयलाई क्रमशः ‘स्मार्ट हुलाक’ मा रूपान्तरण गर्ने अभियानसमेत अघि बढाइएको छ । यसका लागि आवश्यक मापदण्ड स्वीकृत गरी ५० वटा हुलाक कार्यालयलाई सूचना प्रविधिमा आधारित आधुनिक हुलाकका रूपमा विकास गर्न छनोट गरिएको छ । त्यसैगरी, स्वास्थ्य सेवा विभागसँग औषधिजन्य सामग्री ढुवानीका लागि सम्झौता गर्ने विषयमा प्रारम्भिक छलफल सम्पन्न गरी आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । गैरकर राजस्व अभिवृद्धि तथा सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउन सुरक्षण मुद्रण केन्द्रसँगको सहकार्यमा रु ३४ लाख ७४ हजार थान हुलाक टिकट छपाइ गरिएको छ । थप हुलाक टिकट छपाइका लागि डिजाइन स्वीकृत गरी आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइएको विभागले जनाएको छ । हुलाक सेवाको प्रयोग बढाउन सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय विस्तार गरिएको छ । यस क्रममा द्रुत हुलाक, पार्सल तथा पत्र सेवासम्बन्धी अन्तरक्रिया र जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन् ।