छुवाछुत अन्त्यका लागि रणनीतिक योजना बनाउँदै डीएनएफ, पासवान र बादी सम्मानित

काठमाडौँ। दलित गैरसरकारी स‌ंस्था महासंघ (डीएनएफ)ले जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत अन्त्यका लागि पञ्चवर्षीय तथा दश वर्षे रणनीतिक योजनाको तयारी थालेको छ।  दलित आन्दोलनको सिकाइ, उपलब्धि र अनुभवलाई संगाल्दै डीएनएफले अब सन् २०२६ देखि २०३० सम्मको पञ्चवर्षीय र सन् २०२६ देखि २०३५ सम्मको दश वर्षे रणनीतिक योजना तय गर्न लागेको हो।  रणनीतिक योजना निर्माणका लागि महास‌ंघले शुक्रबार सदस्य संस्था र अधिकारकर्मीहरूसँग छलफल गरेको छ। डब्लुडब्लुएफ नेपालको सहयोगमा महासंघले जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत अन्त्यका लागि रणनीतिक योजनाबारे छलफल गरेको हो।  कार्यक्रममा डीएनएफका पूर्वअध्यक्ष गजाधर सुनारले जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत अन्त्यका लागि रणनीतिक योजनाबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए। त्यस्तै, डीएनएफको पञ्चवर्षीय आवधिक योजनाबारे उपाध्यक्ष धनबहादुर मिजार, दलितको संवैधानिक तथा कानूनी अधिकार र कार्यान्वयनको अवस्था र संविधान संशोधनको तथा आगामी कार्यदिशा सम्बन्धमा अधिवक्ता ओजस्वी भट्टराई र दलित आन्दोलनको अवस्था, उपलब्धि र आगामी दिशाबारे महासंघका उपाध्यक्ष सुशिल विश्वकर्माले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए। डीएनएफका पूर्वअध्यक्ष सुनारले रणनीतिकरुपमा सशक्त अभियान सञ्चालन गर्न नसक्दा नेपालमा दशकौँदेखि जातीय भेदभाव अन्त्यका लागि भएका पहल असफल भएको बताए। त्यसकारण पनि अहिले छूवाछुत अन्त्यका लागि रणनीतिक योजना बनाउनु अनिवार्य भएको उनको भनाइ छ।  'छूवाछुत अन्त्यका लागि विभिन्न पहल भएका छन्। तर परिणाम कस्तो छ भनेर हामी आफैँ सचेत छौँ। अब रणनीतिक योजना बनाएरै यसको अन्त्यका लागि पहल गर्नुपर्छ,' उनले भने। सरकार दलित र सीमान्तकृत समुदायप्रति अनुदार ढंगले प्रस्तुत भइरहेकोप्रति सजग हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।    कार्यक्रममा दलित आन्दोलनमा सामाजिक संघसंस्थाहरूको भूमिका र योगदानबारे डीएनएफका उपाध्यक्ष सुशील बीकेले कार्यपत्र पेश गरे। त्यस्तै, अधिवक्ता ओजस्वी भट्टराईले नेपालको संविधान २०७२ मा संशोधनका लागि सरकारको तयारी र  संशोधनका बखत दलित समुदायले ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने कुराहरूका विषयमा जानकारी गराइन् भने अर्का उपाध्यक्ष धनबहादुर मिजारले डीएनएफको रणनीतिक योजनाबारे कार्यपत्र पेश गरे।  कार्यक्रममा डब्लुडब्लुएफका नेपाल निर्देशक डा