मधेस प्रदेशमा अब भदौ र माघमा मात्रै सरुवा, दम्पती र अपाङ्गता भएकालाई विशेष प्राथमिकता

बर्दिबास । मधेस प्रदेशको प्रशासनिक संयन्त्रलाई थप व्यवस्थित, अनुमानयोग्य र पारदर्शी बनाउन प्रदेश सरकारले एक महत्त्वपूर्ण फड्को मारेको छ । वर्षौँदेखि खल्तीको चिट र राजनीतिक पहुँचका आधारमा हुने भनिएको कर्मचारी सरुवा प्रक्रियालाई अब विधिसम्मत बनाउन 'स्थानीय तहका कर्मचारीको सरुवा सम्बन्धी मापदण्ड, २०८३' को मस्यौदा सार्वजनिक गरिएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, मधेस प्रदेशले 'स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०८१' को जगमा उभिएर यो नयाँ मापदण्ड तयार पारेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मधेस प्रदेशका सचिव एवम् प्रवक्ता पार्वती शर्माले समता प्रेसलाई जानकारी दिइन । उनका अनुसार कर्मचारी प्रशासनमा रहेको अनिश्चितता हटाउन र स्थानीय तहको सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन यो मापदण्ड कोशे ढुङ्गा साबित हुने अपेक्षा गरिएको छ । भदौ र माघमा मात्रै सरुवा: कर्मचारीलाई अनुमानयोग्य कार्य तालिका प्रस्तावित मापदण्डको सबैभन्दा आकर्षक पक्ष भनेको सरुवाको निश्चित समय तालिका (क्यालेन्डर) हो । अब कर्मचारीले वर्षभरि नै सरुवाको चिन्ता लिएर शक्ति केन्द्र धाउनु पर्ने छैन । मस्यौदाको दफा ७ अनुसार वर्षको दुई पटक अर्थात् भदौ र माघ महिनामा मात्रै अन्तर स्थानीय तह सरुवा गरिनेछ । यसले गर्दा कर्मचारीले आफ्नो पारिवारिक योजना र कार्यसम्पादनलाई सोही अनुसार व्यवस्थापन गर्न सक्नेछन् । सरुवाका लागि दिइएको सहमति पनि तीन महिनासम्म मात्र मान्य हुने व्यवस्थाले प्रक्रियालाई छिटो र छरितो बनाउने लक्ष्य लिएको छ । दम्पतीलाई एकै जिल्ला, अपाङ्गता भएकालाई विशेष सुविधा मानवीय संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले पारिवारिक सामीप्यलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ । मस्यौदाको दफा ९ अनुसार पति र पत्नी दुवै सरकारी सेवामा भएमा उनीहरूलाई सम्भव भएसम्म एउटै जिल्लामा वा पायक पर्ने गरी सरुवा गरिनेछ । यसले सरकारी सेवामा रहेका दम्पतीको पारिवारिक विखण्डन रोक्न मद्दत पुग्नेछ । त्यस्तै, अपाङ्गता भएका कर्मचारी, दीर्घ रोगी (नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारले गठन गरेको मेडिकल बोर्डबाट प्रमाणित), र दुई वर्षभन्दा साना बालबालिका भएका महिला कर्मचारीलाई सरुवामा विशेष प्राथमिकता दिइने उल्लेख छ । कुनै स्थानीय तहमा लगातार पाँच वर्षभन्दा बढी समय सेवा गरेका कर्मचारीलाई पनि प्राथमिकताको सूचीमा राखिएको छ । अराजकता रोक्न रमाना र हाजिरको कडा प्रावधान प्रायः सरुवा भएपछि पनि कर्मचारीले पुरानो कार्यालय नछाड्ने वा नयाँ कार्यालयले हाजिर नगराउने प्रवृत्ति नेपालको कर्मचारी प्रशासनमा कण्टकका रूपमा रहेको छ । यसलाई सम्बोधन गर्न मस्यौदाको दफा ११ मा कडा व्यवस्था गरिएको छ । सरुवा भएको कर्मचारीले तोकिएको म्यादभित्र रमाना लिएर जानै पर्ने र कार्यालय प्रमुखले अनिवार्य रमाना दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यदि कसैले अटेर गरेमा विभागीय कारबाही गरिने चेतावनी समेत मस्यौदामा दिइएको छ । डिजिटल रेकर्ड र पीपीआईएसको अनिवार्य प्रयोग कागजी प्रक्रियाको झन्झट र फाइल हराउने समस्या समाधानका लागि प्रदेश सरकारले प्रविधिलाई आत्मसाथ गरेको छ । दफा १२ र १३ अनुसार अब सरुवा प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पूर्व कर्मचारीको व्यक्तिगत सूचना प्रणाली अनिवार्य रूपमा अद्यावधिक हुनुपर्नेछ । सरुवा सम्बन्धी सम्पूर्ण अभिलेख भौतिक र डिजिटल दुवै रूपमा राखिनेछ र कर्मचारीलाई इमेल वा फोनमार्फत जानकारी दिइनेछ । यो व्यवस्थाले कर्मचारी प्रशासनलाई पेपरलेस बनाउन मद्दत पुग्नेछ । कस्तो अवस्थामा सरुवा हुँदैन