काठमाडौँ। पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलले नेपालमा लोकतन्त्रको स्थायित्वका लागि निर्वाचनको परिणाममा गुणस्तर कायम गर्नु चुनौतीपूर्ण बनेको बताएका छन्। शुक्रबार काठमाडौँमा पर्पल फाउण्डेसनले गरेको निर्वाचन सुधारको पहल-सामाजिक समावेशीकरण र लोकतन्त्रसम्बन्धी परियोजनाको सिकाइ आदानप्रदान छलफलमा पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त पोखरेलले निर्वाचनले नेपालमा हरेक पटक द्वन्द्वहरूको समाधान र व्यवस्थापन गर्दै आएको बताए। 'संसारका धेरै देशहरूमा निर्वाचनको परिणामले द्वन्द्व सिर्जना गरेको देखिन्छ। तर हामीकहाँ त्यस्तो छैन। हामी हरेक निर्वाचनबाट द्वन्द्वको समाधान र व्यवस्थापन गर्दै आएका छौँ। यो लोकतन्त्रप्रतिको बिश्वास हो। यो राम्रो पक्ष हो,' पोखरेलले भने, 'लोकतन्त्र र निर्वाचनप्रति नेपाली नागरिक सचेत रहेको देखिन्छ। तर यति राम्रो उपलब्धि हुदाँ हुदै पनि हाम्रा धेरै गुनासा छन्, किनभने सफल निर्बाचन मात्रै सबै कुरा होइन रहेछ। नागरिकलाई जनप्रतिनिधिले कसरी हेर्छ भन्ने कुरा मुख्य रहेछ। त्यसकारण निर्वाचनको माध्यमबाट गुणस्तर सुनिश्चित गर्नु अबको चुनौती हो।' उनले समावेशीताको अभ्यासमा त झन् नेपालले उल्लेख्य प्रगति गर्नै नसकेको बताए। 'हामी यति खराब भइसक्यौँ कि जे कुरा पनि कानुनले बाध्य नपारेसम्म हामी टेर्नेवाला छैनौँ। यो राम्रो होइन। दलहरूको गलत अभ्यासले समावेशीतालाई बद्नाम बनाएका छन्। यसको गलत व्याख्या भएको छ। यसले राज्यलाई कसरी एकाकार गरिरहेको छ भनेर हामीले बुझ्न-बुझाउन सकिरहेका छैनौँ। यो बुझाउन जरुरी छ,' पोखरेलले भने। उनले निर्वाचित जनप्रतिनिधि बिचौलियाको जालमा फस्दा जनताले आफूले मतदान गरेको प्रतिनिधिसँग निराश हुनुपर्ने अवस्था आउने गरेको बताए। समावेशीताको कार्यान्वयनमा संविधानले नै राम्रो व्यवस्था नगरिदिँदा व्यवहारमा त्यसको उपयुक्त अभ्यास हुन नसकेको बताए । 'संविधानले समावेशी सिद्धान्तका आधारमा उम्मेदवारी दिनुपर्ने भनेको छ। तर त्यस्तो बाध्यता छैन। बाध्यता नभएपछि कुनै पनि दलले समावेशीतालाई व्यवहारमा लागू गर्नै चाहेका देखिदैनन्,' उनले भने। पोखरेलले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा अहिले दुरुपयोग भइरहेको भन्दै त्यसलाई रोक्नुपर्ने बताए। 'समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली भनेको कुनै अंशबण्डा होइन, राजनीतिक आर्थिक हिसावले आउन नसकेको समुदायका लागि यो प्रणाली हो। तर व्यवहारमा त्यस्तो भएको छैन,' उनी भन्छन्।