मधेशका कर्मचारीको तलब प्रतिशतले बढ्यो, कार्यसम्पादनमा प्रोत्साहन भत्ता

जनकपुरधाम । मधेश प्रदेश सरकारले प्रदेश निजामती तथा स्थानीय सेवाका कर्मचारीको सुरु स्केलको आधारभूत तलबमा १० प्रतिशत वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको छ ।  शुक्रबार बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट वक्तव्यअनुसार साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी नयाँ तलबमान, ग्रेड रकम तथा अधिकतम ग्रेड संख्या स्वीकृत गरेको हो । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, मधेश भवन जनकपुरधाममा मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले कर्मचारीको सेवा सुविधासहित प्रदेशको प्रशासनिक सुदृढीकरण, कृषि तथा खाद्य सुरक्षा र सरकारी खर्च व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ । बैठकले प्रदेश निजामती तथा स्थानीय सेवाका सबै श्रेणी र तहका कर्मचारीको सुरु स्केलको आधारभूत तलबमा १० प्रतिशत वृद्धि गरेको हो । स्थानीय सेवाका कर्मचारीको हकमा स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०८१ को दफा ४४ (८) बमोजिम निर्णय प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशन गरिनेछ । त्यस्तै, कर्मचारीको कार्यसम्पादन र सेवा प्रवाहलाई नतिजामुखी बनाउन सुरु तलब स्केलको अधिकतम १० प्रतिशतसम्म कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन भत्ता दिने कार्यविधि पनि मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको छ । कार्यविधिअनुसार कुल १०० अंकमध्ये कम्तीमा ७५ अंक प्राप्त गर्ने कर्मचारीले मात्रै प्रोत्साहन भत्ता पाउनेछन् । मूल्याङ्कनमा कार्य विवरण परिसूचकलाई ५० र वैयक्तिक तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह परिसूचकलाई ५० अंक छुट्याइएको छ । प्रोत्साहन भत्ता प्राप्त गर्न कर्मचारीका लागि विद्युतीय हाजिरी (ई–अटेन्डेन्स) अनिवार्य गरिएको छ ।  कर्मचारीको मूल्याङ्कन, रुजु तथा सिफारिसका लागि प्रत्येक कार्यालयमा तीन सदस्यीय ‘परीक्षण इकाई’ गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सरकारी खर्चमा पनि कडाइ मन्त्रिपरिषद्ले सरकारी खर्चमा मितव्ययिता, वित्तीय अनुशासन र पारदर्शिता कायम गर्ने उद्देश्यले मधेश प्रदेश खर्च मापदण्ड निर्देशिका, २०८३ समेत स्वीकृत गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले पेस गरेको उक्त निर्देशिका स्वीकृत गर्दै प्रदेश सरकारको बजेट कार्यान्वयन तथा सरकारी खर्चलाई थप मितव्ययी, पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउने निर्णय गरिएको हो । निर्देशिकाले सरकारी कोषको समुचित प्रयोग र फजुल खर्च नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । सरकारी सवारी साधनको व्यवस्थापनमा नयाँ मापदण्ड प्रदेश सरकार तथा अन्य सार्वजनिक निकायमा प्रयोग भइरहेका सरकारी सवारी साधनको खरिद, सञ्चालन, मर्मत, सुधार तथा रेखदेखलाई व्यवस्थित गर्नसमेत मन्त्रिपरिषद्ले प्रक्रिया अघि बढाएको छ । बैठकले विभिन्न मन्त्रालयको प्रतिनिधित्व हुने गरी श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।  समितिलाई १५ दिनभित्र सरकारी सवारी साधन व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधि तयार गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्न समयसीमा तोकिएको छ । जलवायु अनुकूल कृषिमा लगानी योजना स्वीकृत मन्त्रिपरिषद्ले मधेश प्रदेशको कृषि तथा खाद्य प्रणालीलाई जलवायु परिवर्तनको असरबाट जोगाउन तयार गरिएको ‘Climatic Adaptation Investment Planning for Climate Resilient Value Chains for Food System Transformation in Madhesh Province, Nepal’ सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनसमेत सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरेको छ । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले पेस गरेको प्रतिवेदनका निष्कर्ष तथा रणनीतिलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने र सार्वजनिक पहुँचका लागि आधिकारिक रूपमा सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरिएको छ । जलवायु परिवर्तनका कारण कृषि क्षेत्रमा परेको नकारात्मक प्रभाव न्यूनीकरण गर्दै खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने तथा कृषि चक्र र खाद्य शृङ्खलालाई जलवायु उत्थानशील बनाउने उद्देश्यले तयार गरिएको योजनाले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय र निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न सहयोग पुग्ने प्रदेश सरकारको अपेक्षा छ ।