राष्ट्रिय सभामा सांसद र मन्त्रीबीच प्रश्नोत्तर : दुई दिने बिदाको बहसदेखि दलित अधिकारको कार्यान्वयनसम्म

काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसँग सम्बन्धित विषयमा सांसद र मन्त्रीबिच रोचक प्रश्नोत्तर भएको छ । विशेष गरी दुई दिने सार्वजनिक बिदाको प्रभावकारिता र दलित समुदायको हक-हितका लागि भएका प्रयासका बारेमा केन्द्रित रहेर सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले दिएकी छन् । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का सचेतक समेत रहेका सांसद विष्णुबहादुर विश्वकर्माले हप्तामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णयले राज्यलाई के कस्तो फाइदा वा नोक्सान पुऱ्याएको छ भनी प्रश्न उठाए । उनले यो प्रणालीले शैक्षिक पाठ्यक्रम समयमै नसकिने जोखिम बढेको, सेवाग्राहीलाई सास्ती भएको र बिहान ९ बजेदेखि बेलुका ५ बजेसम्मको कार्यालय समयले यातायातको चाप बढाएको तर्क गरे ।  जवाफमा मन्त्री सोविता गौतमले तत्कालीन इन्धन आपूर्ति असहजताका कारण यो अभ्यास सुरु गरिएको स्पष्ट पारिन् । उनका अनुसार दुई दिने बिदाले इन्धन खपतमा कमी ल्याउनुका साथै कर्मचारीको कार्य-जीवन सन्तुलन, प्रशासनिक खर्चमा मितव्ययिता र आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धनमा सकारात्मक प्रभाव पारेको छ ।  'कार्यालय बिहान ९ बजे नै खुल्ने व्यवस्थाले सेवाग्राहीलाई थप सहजता मिलेको छ र हाललाई यो व्यवस्था पुनरावलोकन गर्ने कुनै गृहकार्य भएको छैन,' मन्त्री गौतमले स्पष्ट पारिन् ।  मन्त्री गौतमले शिक्षाका बारेमा बोल्दै भनिन्, 'विद्यार्थीले विद्यालयमा मात्र नभई समाज र साथीभाइसँग खेल्दा पनि धेरै कुरा सिक्छन्, त्यसैले यसलाई सृजनात्मक समयका रूपमा लिनुपर्छ ।' प्रश्नोत्तरकै क्रममा नेकपाकै सांसद भुवनबहादुर सुनारले दलित समुदायको हक-अधिकार र विकासका लागि सदनबाट पारित सङ्कल्प प्रस्तावको कार्यान्वयनबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । उनले संविधानको धारा ४० मा उल्लेखित दलितका मौलिक हक १० वर्ष बितिसक्दा पनि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नभएको र १५ दिनभित्र सुधारमुखी कार्यक्रम ल्याउने वाचा कहाँ हरायो भनी प्रश्न गरे । यसको जवाफ दिँदै मन्त्री गौतमले सरकारले दलित समुदायसँग औपचारिक क्षमा याचनासहितको सुधारमुखी कार्यक्रम घोषणा गर्ने तयारी गरिरहेको जानकारी गराइन । उनले दलितको हक-हितसम्बन्धी विधेयक तर्जुमा भई सम्बन्धित मन्त्रालयमा पुगेको र यसलाई छिट्टै अगाडि बढाइने बताइन । उनका अनुसार दलित बालबालिकाका लागि उपलब्ध गराइने पोषण भत्तालाई दोब्बर गरी मासिक १ हजार रुपैयाँ पुऱ्याइएको छ । पाँच वर्षमुनिका दलित बालबालिकाको पोषण सहायताका लागि ३ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षभित्र भूमिहीन दलित र सुकुम्वासीको व्यवस्थापन गरिनेछ । मधेस, कर्णाली र सुदूरपश्चिमका दलित बस्तीमा सीप र कला प्रवर्द्धन गर्न 'नमुना होमस्टे' सञ्चालन गरिनेछ । मन्त्री गौतमले दलित समुदायको थर सूचीकरणको प्रस्ताव पनि मन्त्रिपरिषद्मा पेस भइसकेको र १११ वटा स्थानीय तहमा जीविकोपार्जन सुधार कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको बताइन । उनले दलित अधिकारसम्बन्धी विधेयकलाई अझै सुधारमुखी बनाउन सांसदबाट सुझावको अपेक्षा गरिएको पनि उल्लेख गरिन् ।