नेपालको परराष्ट्र नीतिमा राष्ट्रिय सहमति र आन्तरिक सबलीकरण अनिवार्य: पूर्वमुख्यसचिवहरू

काठमाडौँ । सरकारका तीन पूर्वमुख्यसचिवहरूले नेपालको परराष्ट्र नीतिमा राष्ट्रिय सहमतिको अभाव र आन्तरिक क्षमता अभिवृद्धि नगरी लिइने अन्तर्राष्ट्रिय सदस्यताले मुलुकलाई जोखिममा पार्ने औँल्याएका छन् । नेपाल कानुन समाज र संविधान निगरानी समूहद्वारा आयोजित ‘नेपालको परराष्ट्रनीतिः अवसर, चुनौती र भावी कार्यदिशा’ विषयक कार्यक्रममा उनीहरूले असंलग्नताको सान्दर्भिकता, सीमा व्यवस्थापन र विकास कूटनीतिको परिभाषामा स्पष्टता हुनुपर्नेमा जोड दिए