कारागार तथा बाल सुधार गृहहरुलाई पुनःस्थापना केन्द्रका रुपमा विकास गर्न सुझाव

काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको देशभरका कारागार तथा बाल सुधार गृहहरूको निरीक्षण गर्न गठित संसदीय उपसमितिले कारागारलाई दण्डात्मक संस्थाभन्दा सुधार गृह वा पुनर्स्थापना केन्द्रको रूपमा विकास गर्न सुझाव दिएको छ । बुधवार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा समिति सचिव रामहरि थापाले उपसमितिको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै यस्तो सुझाव दिइएको बताएका हुन् । कानुन समितिले