अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा: बागमती प्रदेशको प्रयास र सकसपूर्ण यात्रा

हेटौडा । नेपालको श्रम बजारमा अनौपचारिक क्षेत्रको हिस्सा ठुलो छ । कृषि, निर्माण, यातायात, र घरेलु श्रममा संलग्न लाखौँ श्रमिक सामाजिक सुरक्षाको न्यूनतम सुविधाबाट समेत वञ्चित छन् । यिनै श्रमिकलाई राज्यको मूलधारमा ल्याउने उद्देश्यले बागमती प्रदेश सरकारको उद्योग, पर्यटन, श्रम तथा यातायात मन्त्रालयले  'अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्न प्रारम्भिक योगदानमा सह योगदान गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०८२' कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । तर, यो कार्यविधि निर्माण र कार्यान्वयनको यात्रा भने सहज थिएन । मन्त्रालयकी प्रवक्ता एवं प्रशासन, योजना तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख सुनिता गजुरेलसँगको कुराकानीले नीति निर्माण तहमा हुने अस्थिरता, बजेटरी समस्या र व्यावहारिक कठिनाइको एउटा चित्र स्पष्ट पार्छ । बजेटको उतारचढाव र प्रशासनिक अस्थिरता चुनौती यो कार्यक्रमको सुरुवात गत आर्थिक वर्षको विनियोजन ऐनलाई टेकेर गरिएको थियो । सुरुमा ६० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको भए पनि जेनजी आन्दोलन र राजनीतिक फेरबदलका कारण यो घटेर ४८ लाखमा झर्‍यो । कार्यक्रम त आयो, तर यसलाई कार्यान्वयन गर्ने स्पष्ट कार्यविधि थिएन । 'हामीले निकै हतारमा कार्यविधि बनाउनु पर्‍यो,' प्रवक्ता गजुरेल सम्झिन्छिन्, 'प्रशासनिक रूपमा पनि चुनौती थियो । गत आर्थिक वर्षमा मात्रै छ जना सचिव फेरिनुभयो । प्रशासनिक निरन्तरता नहुँदा काम अघि बढाउन निकै गाह्रो भयो ।' यद्यपि, विनियोजन ऐनको जगमा टेकेर मन्त्रालयले यो चुनौतीपूर्ण यात्रा सुरु गर्‍यो । स्थानीय तहसँगको साझेदारी: सफलताको कडी मन्त्रालयले यो कार्यक्रम प्रदेश एक्लैले सफल पार्न नसक्ने महसुस गर्‍यो । यसका लागि स्थानीय तहको सक्रियता अनिवार्य थियो । सामाजिक सुरक्षा कोष र विभिन्न स्थानीय तहसँगको लामो छलफलपछि गत कार्तिक २८ गते एउटा वृहत् कार्यक्रम आयोजना गरियो । जसमा १३ वटा स्थानीय तह, श्रमिक युनियन र सरोकारवालाको सहभागिता थियो । 'हामीले स्थानीय तहलाई श्रमिकको तथ्याङ्क राख्न र क्षेत्र पहिचान गर्न आग्रह गर्‍यौँ,' गजुरेल भन्छिन् । सुरुमा धेरै स्थानीय तहले सामाजिक सुरक्षा भन्नाले करारका कर्मचारीको व्यवस्थापन मात्र बुझेका थिए, तर मन्त्रालयले यो अनौपचारिक क्षेत्रका (कृषि, निर्माण, यातायात, घरेलु कामदार) श्रमिकका लागि हो भनेर प्रस्ट पार्नुपर्‍यो । भीमफेदी र इन्द्रसरोबरको उदाहरण यो कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा मकवानपुरको भीमफेदी गाउँपालिका र इन्द्रसरोबर गाउँपालिकाले अग्रसरता देखाएका छन् । भीमफेदीले ३११ जना श्रमिकलाई कोषमा सूचीकृत गराएको छ भने इन्द्रसरोबरले ६० जनालाई । कार्यविधि अनुसार, सामाजिक सुरक्षा कोष ऐनले सङ्घीय सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहको ३३-३३-३३ प्रतिशत योगदानको परिकल्पना गरेको छ । बागमती प्रदेशले भने स्थानीय तहले बेहोर्ने रकमको ५० प्रतिशतसम्म (सह-योगदान) उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ । जसअनुसार भीमफेदीले ११ लाख र इन्द्रसरोबरले ६८ हजार रुपैयाँ अनुदान प्राप्त गरेका छन् । यो रकम शोधभर्नाको रूपमा दिइएको हो, जसले गर्दा रकमको दुरुपयोग हुने सम्भावना शून्य रहन्छ । अर्थ मन्त्रालयसँगको टसल र कार्यविधि निर्माण कुनै पनि नयाँ कार्यक्रम सुरु गर्दा आर्थिक स्रोतको सुनिश्चितता र दीर्घकालीन सोच आवश्यक हुन्छ । कार्यविधि स्वीकृत गराउने क्रममा अर्थ मन्त्रालयसँग निकै घम्साघम्सी भएको गजुरेल सुनाउँछिन् । 'मैले अर्थमन्त्रीज्यूलाई यो कार्यक्रमको दीर्घकालीन महत्त्वबारे बुझाउन निकै समय खर्चिनुपर्‍यो । कतिपय अवस्थामा त बहस नै भयो,' उनी भन्छिन्, 'तर अन्त्यमा उहाँले बुझ्नुभयो । कर्मचारीले ल्याएको योजनामा प्रश्न उठाउनु र दीर्घकालीन सोच राख्नु मन्त्रीको धर्म पनि हो ।' यो कार्यविधि निर्माणका लागि मन्त्रालयको टोली रातभर काम गरेको थियो । सामाजिक सुरक्षा कोष र भीमफेदी गाउँपालिकाको प्राविधिक टोलीसँगको सहकार्यमा दुई दिनभित्र कार्यविधि तयार पारिएको थियो । श्रमिक पहिचान र बजेट कटौती चुनौती कार्यक्रम उत्साहजनक देखिए पनि चुनौतीका चाङ अझै छन् । विशेष गरी ठुला नगरपालिकामा श्रमिकको पहिचान गर्न कठिन छ । अस्थायी बसोबास गर्ने श्रमिकको ठुलो सङ्ख्या भएकाले को वास्तविक श्रमिक हो र कसलाई समेट्ने भन्नेमा द्विविधा छ । 'नगरपालिकामा श्रमिक पहिचान निकै चुनौतीपूर्ण छ । यसका लागि रोजगार सेवा केन्द्रलाई थप सबल बनाउन आवश्यक छ,' गजुरेलको विश्लेषण छ । अर्कोतर्फ, बजेटमा भएको भारी कटौतीले मन्त्रालयलाई चिन्तित तुल्याएको छ । गत वर्ष ४८ लाख रहेको बजेट यस वर्ष घटेर १५ लाखमा खुम्चिएको छ । जब कि हेटौँडा उपमहानगरपालिका, थाहा नगरपालिका र अन्य स्थानीय तह पनि यस वर्ष यो कार्यक्रममा जोडिन तयार छन् । यातायात महाशाखाको कामको चापले रोजगारका विषय ओझेलमा, छुट्टै महाशाखा आवश्यक प्रवक्ता गजुरेलका अनुसार श्रम क्षेत्र सधैँ छायामा पर्ने गरेको छ । 'मन्त्रालयको नाम उद्योग, पर्यटन, श्रम तथा यातायात छ, तर यातायात महाशाखाको कामको चाप यति धेरै हुन्छ कि श्रम र रोजगारका विषय ओझेलमा पर्छन्,' उनी गुनासो गर्छिन्, 'हामीलाई एउटा छुट्टै ;श्रम तथा रोजगार महाशाखा' आवश्यक छ । जबसम्म प्रशासनिक संरचना बलियो हुँदैन, तबसम्म यस्ता राम्रा कार्यक्रमले गति लिन सक्दैनन् ।' मन्त्रालयले सङ्गठन संरचना छरितो बनाउने क्रममा श्रम र यातायातलाई फेरी पनि एउटै महाशाखाअन्तर्गत राख्ने प्रस्ताव गरेको छ । तर श्रमिकका विषय ओझेलमा नपरोस् भनेर श्रमसम्बन्धी छुट्टै शाखा भने कायम राखिएको मन्त्रालयका सचिव अनिता निरौलाले बताइन् । समता प्रेससँगको कुराकानीमा सचिव निरौलाले प्रस्तावित सङ्गठन संरचनामा ‘श्रम तथा यातायात महाशाखा’ रहने जानकारी दिइन् । श्रमको विषय महत्त्वपूर्ण हुँदाहुँदै यातायातसँग एउटै महाशाखामा राख्दा श्रमसम्बन्धी विषय ओझेलमा पर्न सक्ने भन्दै छुट्टै महाशाखा बनाउने सम्भावनाबारे प्रश्न गर्दा उनले हालको संरचना खर्च कटौती र सङ्गठनलाई छरितो बनाउने उद्देश्यअनुसार तयार गरिएको बताइन् । उनका अनुसार सरकारले सङ्गठन संरचना चुस्त बनाउने र दरबन्दी घटाउने निर्देशन दिएका कारण विभिन्न संरचनालाई मर्ज गर्ने काम भइरहेको छ । ‘अहिले महाशाखा एउटै भए पनि श्रमको छुट्टै डेडिकेटेड शाखा राखिएको छ,’ सचिव निरौलाले भनिन्, ‘अफिसरले लिड गर्ने श्रमको छुट्टै शाखा हामीले राखेका छौँ ।’ उनले भविष्यमा आवश्यकताअनुसार सङ्गठन तथा व्यवस्थापन (ओ एन एम) पुनरावलोकन गर्दा संरचनामा सुधार गर्न सकिने सम्भावना पनि औँल्याइन् । हाल प्रस्तावित संरचनामा महाशाखा प्रमुखका रूपमा नवौँ तहका कर्मचारी रहने भए पनि श्रमसम्बन्धी छुट्टै शाखाको नेतृत्व सातौँ–आठौँ तहका अधिकृतले गर्ने व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ छ । यसरी मन्त्रालयले श्रम र यातायातलाई एउटै महाशाखामा समेट्ने प्रस्ताव गरे पनि श्रमिक तथा श्रमसम्बन्धी विषय हेर्न छुट्टै शाखा राखेर श्रम क्षेत्रलाई संस्थागत रूपमा सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ। बागमती प्रदेशले सुरु गरेको यो कार्यक्रम नेपालमै एउटा नमुना बन्न सक्छ । अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउनु भनेको उनीहरूको सम्मान र भविष्यको सुनिश्चितता हो । यद्यपि, बजेटको निरन्तरता, प्रशासनिक स्थिरता र स्थानीय तहको सक्रियतामा मात्र यसको पूर्ण सफलता निर्भर गर्दछ । प्रवक्ता गजुरेलको भनाइ जस्तै,  'यदि पाँच वर्ष मात्रै श्रम र रोजगारलाई प्राथमिकता दिएर काम गर्ने हो भने यो क्षेत्रको कायापलट गर्न सकिन्छ ।'