दलित आयोगका अध्यक्ष विश्वकर्मा भन्छन्- थर लेख्न पाउने अधिकारमाथि राजनीति गर्न आवश्यक छैन

काठमाडौँ। राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले दलित समुदायको थर सूचीकरणका विषयमा आयोगले कानूनबमोजिम सबै सरोकारवालासँग छलफल र परामर्श गरेर नै सिफारिस गरेको स्पष्ट पारेका छन्।  आयोगले गरेको सिफारिसलाई लिएर राजनीतिक दलका नेता, सांसद र केही अधिकारकर्मीहरूले विवादित अभिव्यक्ति दिएपछि आयोगले यसबारे स्पष्ट पारेको हो। आयोगका अध्यक्ष विश्वकर्माले मधेस प्रदेशका दलित समुदायका थरहरूको सूचीकरणका विषयमा पनि पर्याप्त छलफल गरिएको दाबी गरे। उनले थर लेख्न पाउने अधिकार सबैलाई भएको भन्दै त्यसमा राजनीति गर्न आवश्यक नभएको बताए।  'यो अपूर्ण हुनसक्छ। तर विधि मिचिएको छैन। हामीले सकेसम्म धेरै मानिसहरूसम्म पुगेर पटक-पटक छलफल गरेर यो सिफारिस गरेका हौँ,' उनले समता प्रेससँग भने।  अध्यक्ष विश्वकर्माले मधेश प्रदेशका सबै जिल्ला र सातै प्रदेशका विज्ञ, अधिकारकर्मी र सरोकारवालासँग छलफल गरेर नै आयोगले थर सूचीकरणको सिफारिस गरेको दाबी गरे।  'अहिले सामाजिक सञ्जालमा विरोध गर्ने काम भएको छ। हामीले कानून र बजेटको दायरामा बसेर सबै प्रदेश र मधेसका सबै जिल्लामा पुगेर छलफल गरेका हौँ। मधेशमा त्यहाँका दलित समुदायका सांसदहरूलाई समेत साथै लिएर छलफल गरेका थियौँ,' उनले भने, 'अहिले गरिएका प्रचार कपोकल्पित हुन्।'  उनले आयोगले कानूनबमोजिम थर सूचीकरण गरेकाले सरकारले कानूनबमोजिम निर्णय गरेर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए। दलित समुदायले कुन-कुन थर लेख्न पाउने वा नपाउने भन्ने विषयमा अहिले सिंहदरबारभित्र छलफल चलिरहेको छ।  प्रधानमन्त्रीको सचिवालय, मन्त्री र कर्मचारीहरूको फरक-फरक चाहनाले थर सूचीकरणमा ढिलाइ भइरहेको छ। कानूनबमोजिम आयोगले गरेको सिफारिसमा सरकारले कुनै थपघट गर्न मिल्दैन। निर्णय गरेर कार्यान्वयनमा पठाउनुपर्ने हुन्छ। तर पटक-पटक मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पुगेपनि थर सूचीकरण सिफारिसको निर्णय भइसकेको छैन।