द्वन्द्वको भुङ्ग्रोमा १९ वर्षे गाविस सचिवदेखि प्रदेश सचिवसम्म, अनिता निरौलाको २२ वर्षे निजामती यात्रा

हेटौडा । कुरा २०५९ सालको हो । मुलुक सशस्त्र द्वन्द्वको चरम अवस्थामा थियो । भर्खर १९ वर्ष पुगेकी अनिता निरौलाले लोकसेवा आयोग उत्तीर्ण गरेर खरिदार पदबाट निजामती सेवामा पाइला टेकिन् । उनको पहिलो पदस्थापन नै द्वन्द्व प्रभावित जिल्ला सिन्धुपाल्चोकको पिपल डाँडा गाविसमा सचिवको रूपमा भयो । त्यो समय गाविस सचिव हुनु भनेको मृत्युसँग खेल्नु जस्तै थियो । गाउँमा निर्वाचित प्रतिनिधि थिएनन् । १९ वर्षकी युवती, जो आफैँमा परिपक्व भइसकेकी थिइनन्, उनले गाविसको अध्यक्ष र सचिव दुवैको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्थ्यो । 'सिफारिसमा अध्यक्षको छाप र काममा सचिवको हस्ताक्षर, दुवै आफैँले गर्नुपर्थ्यो,' उनी विगत सम्झिन्छिन् ।  सिन्धुपाल्चोकमा गाविस सचिवको रूपमा उनले करिब एक वर्ष काम गरिन् । त्यो बेला महिलालाई उपत्यकाबाहिर गाविस सचिव बनाएर पठाउने आँट राज्यले कमै गर्थ्यो, तर अनिताले त्यो चुनौतीलाई सहजै स्वीकार गरिन् । उनले खरिदार पदमा रहँदा कुल ४ वर्ष सेवा गरिन् (२०५९-२०६३) । गाविस सचिवपछि उनले कृषि मन्त्रालय अन्तर्गत भेटेरिनरी (क्षेत्रीय पशु सेवा निर्देशनालय) मा प्रशासनतर्फको जिम्मेवारी सम्हालिन् । खरिदार भएको चार वर्षमै खुला प्रतिस्पर्धाबाटै शाखा अधिकृत खरिदार भएको चार वर्षमै २०६३ सालमा उनी खुला प्रतिस्पर्धाबाटै शाखा अधिकृतमा सिफारिस भइन । अधिकृत भएपछि उनको पहिलो पदस्थापन स्वास्थ्य मन्त्रालयमा भयो । त्यहाँ दुई वर्ष र त्यसपछि औषधि व्यवस्था विभागमा दुई वर्ष काम गरेपछि उनको जीवनमा एउटा ठुलो मोड आयो  अधिकृत पदमा कार्यरत रहँदा उनले छात्रवृत्तिमा नर्वेबाट सार्वजनिक प्रशासनमा एमफिल गर्ने अवसर पाइन् । नर्वेको बसाइ र त्यहाँको चुस्त प्रशासनिक प्रणालीले उनलाई गहिरो प्रभाव पार्‍यो । 'त्यहाँको विकास र राज्यले नागरिकलाई हेर्ने दृष्टिकोण देखेपछि मलाई लाग्यो, राज्यले मलाई धेरै दियो, अब मैले राज्यलाई केही दिनुपर्छ,' उनी सम्झिन्छिन् । नर्वेबाट फर्केपछि उनीभित्र 'पदका लागि होइन, योगदानका लागि काम गर्नुपर्छ' भन्ने अठोट पलायो । उनले अधिकृत तहमा जम्मा साढे ६ वर्ष सेवा गरिन् । उपसचिवको रूपमा नीतिगत अनुभव र समायोजनको चुनौती २०७० सालमा उनी खुला प्रतिस्पर्धाबाटै उपसचिवमा सिफारिस भइन । उपसचिवका रूपमा उनले सात वर्ष (२०७०-२०७७) विभिन्न शक्तिशाली र चुनौतीपूर्ण निकायमा काम गरिन् । उनको उपसचिवको यात्रा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट सुरु भयो, जहाँ उनले सङ्गठन विकास शाखामा काम गरिन् । त्यही समयमा मुलुक सङ्घीयतामा जाँदै थियो र कर्मचारी समायोजनको कठिन प्रक्रिया सुरु भएको थियो । निजामती सेवा ऐनको दफा २४ (घ) अनुसारको विशेष बढुवा र कर्मचारी समायोजनको 'ओ एन्ड एम' सर्भेमा उनले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिन् । त्यसपछि उनले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा करिब डेढ वर्ष अनुसन्धान अधिकृतको रूपमा काम गरिन् । तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीको समयमा आयोगमा बसेर अनुसन्धानको पाटो हेर्नु निकै जटिल थियो । अख्तियारपछि उनले वाणिज्य मन्त्रालयमा काम गरिन् । त्यहाँ उनले द्विपक्षीय व्यापार (भारत-चीन), वैदेशिक सहायता परिचालन र व्यापार नीति विश्लेषण जस्ता गहन क्षेत्र सम्हालिन् ।  'वाणिज्यमा रहँदा व्यापार सन्धि र वैदेशिक सहायताका प्राविधिक पक्ष बुझ्ने ठुलो अवसर मिल्यो,' उनी सुनाउँछिन् । रामेछापको सिडिओ हुँदा 'अभिलेख क्रान्ति' २०७७ सालमा सहसचिवमा बढुवा भएपछि अनिताको नेतृत्व क्षमता झनै निखारिएर आयो । सहसचिवको रूपमा उनले सबैभन्दा पहिले कृषि मन्त्रालय, त्यसपछि गृह मन्त्रालय अन्तरगतको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण, त्यसपछि रामेछापको प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) र त्यसपछि शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा काम गरिन् । विपद् प्राधिकरणमा रहँदा उनले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण खारेजपछिको संस्थागत स्मरण हस्तान्तरण गर्ने र विपद् व्यवस्थापनका लागि १४-१५ वटा कार्यविधि र मापदण्ड बनाउने नेतृत्वदायी काम गरिन् । तर, उनको कार्यकालको सबैभन्दा स्मरणीय र प्रशंसित काम रामेछापको सिडिओ हुँदाको 'अभिलेख व्यवस्थापन' हो । २०४० सालदेखिका नागरिकताका अनुसूची र ढड्डा भताभुङ्ग अवस्थामा थिए । सेवाग्राहीले प्रतिलिपि माग्दा फाइल भेट्न हप्तौँ लाग्थ्यो । उनले कुनै अतिरिक्त बजेट बिना, कर्मचारीलाई उत्प्रेरित गरेर आफैँ धुलो र मैलोमा बसेर ती अभिलेखको व्यवस्थापन गरिन् । 'बिहान ६ बजेदेखि राति साढे ९ बजेसम्म हामीले आफैँ सिलाएर, इन्डेक्सिङ गरेर साढे दुई लाखभन्दा बढी रेकर्ड व्यवस्थित गर्‍यौँ,' उनी भन्छिन् । यसका साथै रामेछापमा रहँदा उनले आन्दोलनकर्मी बिनु यादवको आमरण अनशन र हाइड्रोपावरका विवादलाई अत्यन्तै कुशलतापूर्वक समाधान गरिन् । शिक्षा मन्त्रालयमा रहँदा उनले २०५७ सालपछि पहिलो पटक शिक्षा सेवाका कर्मचारीको ठुलो स्तरमा सरुवा र अभिलेख व्यवस्थापनको काम पारदर्शी रूपमा सम्पन्न गरिन् । सहसचिवको रूपमा उनले ६ वर्षको अनुभव सँगालिन् । प्रदेश सचिव: मन्त्रालय मर्जरपछि साङ्गठनिक संरचना मिलाउने र यातायात क्षेत्रको बेथिति सुधारमा चुनौती अहिले अनिता निरौला बागमती प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, श्रम तथा यातायात मन्त्रालयमा सचिवको रूपमा कार्यरत छिन् ।  यो मन्त्रालयमा उनी आएको करिब ३ महिना भएको छ । यहाँ उनको अगाडि दुई वटा ठुला चुनौती छन्, मन्त्रालयको मर्जरपछिको साङ्गठनिक संरचना मिलाउने र यातायात क्षेत्रको बेथिति सुधार गर्ने । यातायात प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री बनाउन, सवारी दर्ता, नवीकरण र अनुमति पत्र (लाइसेन्स) वितरणलाई सहज बनाउन उनी दिनरात खटिएकी छिन् । 'प्रणालीमा सुधार भयो भने मात्र नागरिकले परिवर्तनको अनुभूति गर्छन्,' उनी भन्छिन् । उनी आफ्नो टेबलमा फाइल बाँकी राख्दिनन् । भोलिका लागि काम साँचेर राख्नु उनको स्वभावमा छैन । कार्यकक्षमा पनि कर्मचारीलाई १५ मिनेट ध्यान गराउने अभ्यास सुरु अनिताको सफलताको राज उनको अनुशासन हो । उनी हरेक बिहान ४ बजे उठ्छिन् । ६ बजेसम्म योग र ध्यान गरेर मात्र उनी आफ्नो दैनिकी सुरु गर्छिन् । उनले आफ्नो कार्यकक्षमा पनि कर्मचारीलाई १५ मिनेट ध्यान गराउने अभ्यास सुरु गरेकी छिन्, जसले कार्यसम्पादनमा सकारात्मक ऊर्जा मिल्ने उनको विश्वास छ । उनको अर्को सबल पक्ष भनेको 'टिम वर्क' हो । उनी आफ्ना मातहतका कर्मचारीसँग नियमित अन्तरक्रिया गर्छिन्, समस्या सुन्छिन् र सामूहिक रूपमा समाधान खोज्छिन् । 'मैले एक्लैले केही गर्न सक्दिनँ, यो सबै टिमको प्रयास हो,' उनी बारम्बार दोहोर्‍याउँछिन् । आरक्षणले पहुँच दिलाए पनि गुणस्तरका लागि क्षमता नै चाहिने उनको ठम्याई खरिदार हुँदा शौचालयको अभाव र प्याड फेर्ने ठाउँ नहुँदाको सास्ती भोगेकी अनिताले आज प्रदेश सचिवको रूपमा महिलामैत्री कार्यस्थल निर्माणमा जोड दिएकी छिन् । 'हामीले खरिदार हुँदा प्याड फेर्ने डस्टबिन सम्म नभएको अवस्थाबाट यहाँसम्म आएका हौँ,' उनी सम्झिन्छिन् । पदले लिङ्ग नचिन्ने उनको मान्यता छ । उनी भन्छिन्,  'म महिला सचिव भन्दा पनि प्रदेश सचिव हुँ । तर, महिला नेतृत्व हुँदा अन्य महिला कर्मचारीलाई आफ्नो समस्या राख्न सजिलो हुने कुरा सत्य हो ।' आरक्षणले पहुँच दिलाए पनि गुणस्तरका लागि क्षमता नै चाहिने उनको ठम्याई छ ।' अनिता निरौलाको २२ वर्षे यात्राले के सिकाउँछ भने, यदि इच्छाशक्ति छ भने कर्मचारीतन्त्र भित्रै बसेर पनि प्रणालीमा सुधार ल्याउन सकिन्छ । खरिदारदेखि नेपाल सरकारको सहसचिव एवम् प्रदेश सरकाको सचिवसम्मको यो कठिन यात्रामा उनले इमानदारी र कर्मठतालाई कहिल्यै छोडिनन् । आज उनी धेरैका लागि एउटा उत्प्रेरक प्रशासक र सफल महिलाको प्रतिमूर्ति बनेकी छिन् ।