प्रधानमन्त्री बालेनले नियुक्त गरेका २९ पदाधिकारीलाई राज्यमन्त्रीदेखि मुख्यसचिवसम्मको सुविधा, कसको कति ?

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन साहले नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, नेपाल ललितकला प्रज्ञा-प्रतिष्ठान र नेपाल सङ्गीत तथा नाट्य प्रज्ञा-प्रतिष्ठानमा नियुक्त गरेका २९ जना पदाधिकारीले पाउने सेवा-सुविधा यति बेला चासोको विषय बनेको छ । तीन वटै प्रतिष्ठानमा कुलपति, उपकुलपति, सदस्य सचिव तथा परिषद् सदस्य गरी २९ जना पदाधिकारी नियुक्त भएका छन् । नियुक्तिप्रति सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न टिप्पणी भइरहेका बेला उनीहरूले पाउने पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधा पनि सार्वजनिक चासोको विषय बनेको हो । सम्बन्धित प्रतिष्ठानका नियमावलीमा गरिएको व्यवस्थाअनुसार कुलपतिले नेपाल सरकारका राज्यमन्त्रीसरह, उपकुलपतिले सहायक मन्त्रीसरह तथा सदस्य सचिव र परिषद् सदस्यले नेपाल सरकारका विशिष्ट श्रेणीका मुख्यसचिवसरहको पारिश्रमिक पाउने व्यवस्था छ । तीन कुलपतिलाई राज्यमन्त्री सरह र तीन उपकुलपतिलाई सहायक मन्त्री सरहको सुविधा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति कुमार नगरकोटी, नेपाल ललितकला प्रज्ञा-प्रतिष्ठानकी कुलपति एरिणा ताम्राकार र नेपाल सङ्गीत तथा नाट्य प्रज्ञा-प्रतिष्ठानका कुलपति ब्रजेश खनालले राज्यमन्त्रीसरहको पारिश्रमिक तथा सुविधा पाउनेछन् । त्यस्तै, नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका उपकुलपति अविनाश श्रेष्ठ, नेपाल ललितकला प्रज्ञा-प्रतिष्ठानका उपकुलपति चन्द्रश्याम डङ्गोल र नेपाल सङ्गीत तथा नाट्य प्रज्ञा-प्रतिष्ठानकी उपकुलपति झुमा बनेमले सहायक मन्त्रीसरहको पारिश्रमिक तथा सुविधा पाउने व्यवस्था छ । २३ जनाले पाउँछन् मुख्यसचिवसरहको पारिश्रमिक तीन वटै प्रतिष्ठानका सदस्य सचिव र परिषद् सदस्य गरी २३ जनाले भने नेपाल सरकारका विशिष्ट श्रेणीका मुख्यसचिवसरहको पारिश्रमिक पाउनेछन् । केही दिन अघि मात्रै अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको नयाँ तलबमान अनुसार नेपाल सरकारको मुख्यसचिवको सुरु तलबमान मात्रै ८४ हजार ९३२ रहेको छ । ग्रेड र प्रोत्साहन भत्तासहित ९० हजार ५९४ हुन आउँछ । नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा सदस्य सचिव रोशन शेरचन तथा परिषद् सदस्य प्रतिसरा मानन्धर, कृष्णराज चौधरी, सीता सुब्बा, तीर्थबहादुर गुरुङ, रुपा कुमारी, नवीन नेपाली, दीपक सापकोटा र दुर्गाबहादुर घर्ती छन् । नेपाल ललितकला प्रज्ञा-प्रतिष्ठानमा सदस्य सचिव कैलाशकुमार श्रेष्ठ तथा परिषद् सदस्य जुपिटर प्रधान, कुबिर देवान, सङ्गी श्रेष्ठ, ध्रुवराज शर्मा, ओमप्रकाश यादव, वीणा पौड्याल छन् । त्यस्तै, नेपाल सङ्गीत तथा नाट्य प्रज्ञा-प्रतिष्ठानमा सदस्य सचिव भूपेन्द्रसिंह रायमाझी तथा परिषद् सदस्य छेन्दोक हाङ राई, जीतबहादुर देउजा, सुबिमा श्रेष्ठ, सरस्वती चौधरी, राजन मुकारुङ र रेखा शाह छन् । पारिश्रमिक मात्रै होइन, सवारीदेखि घर भाडासम्म प्रतिष्ठानका पदाधिकारीले पाउने सुविधा पारिश्रमिकमा मात्र सीमित छैन । नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान नियमावली, २०६७ अनुसार कुलपति, उपकुलपति, सदस्य तथा सचिवलाई चालक र इन्धनसहित सवारी साधन उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । कुनै सदस्यले प्रतिष्ठानको सवारी प्रयोग नगरी निजी सवारी प्रयोग गरेमा मासिक ८० लिटर पेट्रोल उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि नियमावलीमा छ । उपत्यकाभित्र स्थायी घर बास नभएका पदाधिकारीलाई मासिक २५ हजार रुपैयाँ घर भाडा उपलब्ध गराउने व्यवस्था नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको नियमावलीमा छ । नेपाल ललितकला प्रज्ञा–प्रतिष्ठानको हकमा भने स्थायी घर बास नभएका पदाधिकारीलाई तोकिएको मासिक पारिश्रमिकको ५० प्रतिशत बराबर घर भाडा उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । त्यस्तै, प्रतिष्ठानको कामका लागि स्वदेश तथा विदेश भ्रमण गर्दा पदाधिकारीले तोकिएको तहअनुसार दैनिक तथा भ्रमण भत्ता पाउनेछन् । वर्षमा दुई महिनाको दरले बिदा नियमावलीले पदाधिकारीलाई बिदाको सुविधा पनि दिएको छ । कुलपति, उपकुलपति, सदस्य सचिव तथा परिषद् सदस्यले आफ्नो कार्यकालमा प्रति वर्ष दुई महिनाको दरले बढीमा आठ महिनासम्म पूरा पारिश्रमिकसहितको बिदा पाउने व्यवस्था छ । एक पटकमा भने एक महिनाभन्दा बढी बिदा लिन नपाइने व्यवस्था छ । बिदा नलिई सञ्चित भएको बिदाको हकमा पदबाट हट्दा पनि सञ्चित बिदाबापतको पारिश्रमिक बराबरको रकम एकमुष्ट लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । चाडपर्व खर्च र सञ्चय कोष पनि पदाधिकारीले आफ्नो धर्म, संस्कृति तथा परम्पराअनुसार मनाउने चाडपर्वका लागि एक महिनाको पारिश्रमिक बराबरको चाडपर्व खर्च पाउने व्यवस्था छ । त्यस्तै, मासिक पारिश्रमिकबाट १० प्रतिशत रकम कट्टा गरी प्रतिष्ठानले सोही बराबरको रकम थपेर सञ्चय कोषमा जम्मा गरिदिने व्यवस्था पनि छ । नेपाल ललितकला प्रज्ञा-प्रतिष्ठानको नियमावलीले पदाधिकारीको उपचारका लागि समेत निश्चित व्यवस्था गरेको छ । अस्पताल भर्ना भई उपचार गर्नुपर्ने अवस्थामा प्राज्ञ परिषद्को निर्णयअनुसार उपचार कोषबाट खर्च उपलब्ध गराउन सकिने तथा नेपालमा उपचार सम्भव नभए विशेषज्ञ चिकित्सकको सिफारिसमा विदेशमा उपचारका लागि नेपाल सरकारसँग आर्थिक सहयोग माग्न सकिने व्यवस्था छ । नियमावलीमै यस्तो व्यवस्था नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान नियमावली, २०६७ को परिच्छेद-७ मा पदाधिकारीको सेवा, सर्त तथा सुविधासम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । उक्त नियमावलीको नियम २६ मा कुलपतिलाई राज्यमन्त्री, उपकुलपतिलाई सहायक मन्त्री तथा सदस्य र सचिवलाई मुख्यसचिवसरहको पारिश्रमिक दिने उल्लेख छ । नेपाल ललितकला प्रज्ञा-प्रतिष्ठान नियमावली, २०६८ ले पनि समान प्रकृतिको व्यवस्था गरेको छ । नेपाल सङ्गीत तथा नाट्य प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका पदाधिकारीले समेत अन्य दुई प्रतिष्ठानका पदाधिकारीसरह सेवा सुविधा पाउने व्यवस्था रहेको जनाइएको छ । तीन वटै प्रतिष्ठानसम्बन्धी ऐनमा कुलपति, उपकुलपति, सदस्य सचिव तथा परिषद्का मनोनीत सदस्यलाई पदाधिकारीका रूपमा परिभाषित गरिएको छ । यसरी सरकारले नियुक्त गरेका २९ जना पदाधिकारीमध्ये तीन कुलपति राज्यमन्त्रीसरह, तीन उपकुलपति सहायक मन्त्रीसरह र बाँकी २३ सदस्य सचिव तथा परिषद् सदस्य मुख्यसचिवसरहको पारिश्रमिक तथा तोकिएका सुविधा पाउनेछन् । नियुक्तिपछि पदभार ग्रहणको क्रम चलिरहँदा प्रतिष्ठानका पदाधिकारीलाई दिइने राज्यको सुविधा र त्यसबाट पर्ने आर्थिक दायित्वबारे पनि बहस सुरु भएको छ ।