भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षका लागि स्थानीय तहको सभामा बजेट पेश गर्न नसकेका मधेस प्रदेशका केही नगरपालिकामा पुनः स्थलगत सहजीकरण गर्ने भएको छ। सहजीकरणका लागि मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र तथा नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्षलगायतका प्रतिनिधिको संयुक्त टोली सम्बन्धित नगरपालिकामा स्थलगत रूपमा जाने