पत्रकारसँग प्रचण्डका १o कुरा, भन्छन्- रास्वपाभित्र पनि आफूलाई देख्छु, अरू के-के भने ?

काठमाडौँ। नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति असहज बन्दै गएको भन्दै लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीयता र राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षाका लागि राजनीतिक दल र सञ्चार क्षेत्रबीच पुन: सहकार्य आवश्यक रहेको बताएका छन् । सोमबार सिंहदरबारमा संसदीय मामिलामा कलम चलाउने पत्रकारहरूसँग लामो संवाद गर्दै प्रचण्डले सरकारको कार्यशैली, रास्वपा सभापति रवि लामिछाने र प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह ‘बालेन’को चरित्र र कार्यशैलीदेखि संविधान संशोधन, भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलन, राजनीतिमा सामाजिक सञ्जाल र एआईको प्रभाव, वाम–लोकतान्त्रिक सहकार्य तथा आगामी राजनीतिक परिदृश्यबारे धारणा राखे । संयोजक प्रचण्डले नयाँ संसद्को संरचनालाई आफूले सुरुदेखि नै सकारात्मक ढंगले हेरेको बताए । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले ठूलो संख्यामा उपस्थिति जनाएपछि संसद्मा समावेशिता र समानुपातिकताको स्वरूप देखिएको भन्दै उनले जुनसुकै पार्टीको जीत भए पनि संविधान र परिवर्तनको स्वामित्वका दृष्टिले त्यसलाई हेर्नुपर्ने बताए । ‘जोसुकै पार्टी आए पनि मैले त्यसलाई गर्वको साथ हेर्छु । त्यहाँ म पनि छु भन्ने मलाई लाग्छ,’ उनले भने । तर उनले नयाँ सरकारका प्रारम्भिक संकेत भने आफूलाई सकारात्मक नलागेको बताए । संसद्मा आफ्नो पहिलो उपस्थितिमै सरकारले दिएका संकेतप्रति सतर्क हुन आग्रह गरेको स्मरण गर्दै उनले विगतका अनुभवबाट सिक्नुपर्ने बताए । ‘बालेन सरकार दशैंतिहारपछि जान्छ भन्ने हल्ला मात्रै’ बालेन नेतृत्वको वर्तमान सरकार लामो समय यहीँ शैलीमा अघि बढ्न नसक्ने प्रचण्डको दाबी थियो । उनले सरकारलाई ‘समुद्रमा कम्पास हराएको जहाज’सँग तुलना गरे । ‘सरकार आफैँ अपरिपक्व छ, आफैँ वैचारिक राजनीतिक दिशाविहीन छ । त्यो समुद्रमा हराएको, कम्पास हराएको जहाजजस्तो भएको हुनाले यो धेरै जाँदैन, यहीँ तरिकाले जान सक्दैन,’ उनले भने । तर निश्चित मितिमा सरकार ढल्ने वा ठूलो राजनीतिक घटना हुने दाबीलाई उनले अस्वीकार गरे । ‘दशैँतिहारभन्दा उता जाँदैन भन्नेहरूको नि ठूलै जमात देखिन्छ,’ उनले भने, ‘यी कुरा चाहीँ सबै मनोगत हावादारी नै कुरा हुन् ।’ ‘सरकारका संकेत राम्रो छैनन्, सतर्क  हुनुपर्छ’ प्रचण्डले वर्तमान सरकारका केही गतिविधि र संकेत सकारात्मक नरहेको बताए । संसद्मा आफ्नो पहिलो सम्बोधनमै सरकारको संकेतप्रति सतर्क रहन आग्रह गरेको उनले स्मरण गरे । ‘सरकारको संकेत राम्रो छैन, तपाईंहरू सतर्क हुनुहोस्, विगतबाट पनि सिक्नुहोस् भन्ने सन्देश नै मुख्य सन्देश थियो,’ उनले भने । रास्वपाको जनाधार टिकाउ हुनेमा शंका प्रचण्डले सरकार नेतृत्वकर्ता रास्वपाको संगठन र जनाधारबारे पनि टिप्पणी गरे । सडक आन्दोलन र सामाजिक सञ्जालबाट जोडिएका मानिसहरू दीर्घकालीन राजनीतिक विचार र संघर्षसँग नजोडिएका कारण संगठन टिकाउ हुनेमा प्रश्न उठ्न सक्ने उनको भनाइ थियो । ‘बाटोमा हिँड्दाहिँड्दै बटुलेको छ, हिँड्दाहिँड्दै सबै हराउने हुन् कि भन्ने डर छ,’ रास्वपाका एक नेताले आफूलाई भनेको प्रसंग सुनाउँदै उनले भने । पछिल्लो समय रास्वपातर्फ आकर्षित भएका मानिसमा पुनर्विचारको अवस्था देखिएको उनले दाबी गरे । सातै प्रदेशको भ्रमणका क्रममा आन्दोलनपछिको अवस्थाबारे आफूले फरक परिस्थिति देखेको प्रचण्डले बताए । ‘पहिला जुन थियो नि ! सुरुमा झ्याप्पै केही हुन्छ कि भन्या जस्तो र मान्छे अब बाँकी रहेका पनि सबै सोरिएर जाने हुन् कि जस्तो देख्या थियो, त्यस्तो अहिले रोकियो,’ उनले भने । मधेशमा समेत मानिसले रास्वपा रोजेकोमा पछुतो मान्न थालेको उनले बताए । राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि खतराको घन्टी ! प्रचण्डले वर्तमान परिस्थितिमा राष्ट्रिय स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डता र जनताको सार्वभौम अधिकारमाथि चुनौती बढेको बताए । ‘२–३ वटा कुरामा खतराको घन्टी बजेकै छ । एउटा त राष्ट्रिय स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डता, जनताको सार्वभौम अधिकारमाथि चुनौती छ,’ उनले भने । लोकतन्त्र, गणतन्त्र, समावेशिता र समानुपातिक प्रतिनिधित्व लामो संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धि भएकाले त्यसको रक्षा गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । संसद्मा पुराना साथी नदेख्दा असहज प्रचण्डले पछिल्लो समय संसद्मा आफ्नो उपस्थिति कम भएको स्वीकार गर्दै त्यसको कारण संसद्प्रति निराशा नभएको स्पष्ट पारे । बिरामी भएर १५–२० दिन आराम गर्नुपरेको, त्यसपछि प्रदेश भ्रमण, पार्टीका कार्यक्रम र श्रीलंका भ्रमणका कारण संसद्मा कम देखिएको उनले बताए । ‘पार्लियामेन्टमा अलि कम भयो मेरो उपस्थिति, त्यो साँचो कुरा हो,’ उनले भने, ‘तर त्यसको कारण म निराश भएर यो के पार्लियामेन्ट हो भनेर नआएको होइन ।’ प्रचण्डले अहिलेको संसद्मा विगतको जस्तो राजनीतिक अनुभव र पुस्तागत उपस्थिति नरहेको महसूस हुने बताए । पूर्वप्रधानमन्त्रीदेखि अनुभवी नेताहरूको उपस्थिति नहुनु र नयाँ पुस्ताको ठूलो उपस्थिति हुनुले कहिलेकाहीँ असहज अनुभूति हुने उनको भनाइ थियो । ‘पहिलाका साथीहरू हेर्‍यो, कोही छैनन् । पूर्वप्रधानमन्त्रीको लाइन हुन्थ्यो, छैन । नयाँ–पुराना, प्रौढ सबैको, युवाहरूको सम्मिश्रण हुन्थ्यो,’ उनले भने । तर यही कारण संसद्मा जान छाडेको भन्ने बुझाइ गलत हुने उनको स्पष्टीकरण थियो । ‘संविधान संशोधन होइन, पुनर्लेखनको प्रयास‘ सरकारले अघि सारेको संविधान संशोधनसम्बन्धी बहसपत्रप्रति प्रचण्डले गम्भीर आपत्ति जनाए । उनले त्यसलाई सामान्य संशोधन नभई संविधान पुनर्लेखनको प्रयासका रूपमा व्याख्या गरे । ‘संविधान संशोधन गर्नको लागि बहसपत्र होइन, संविधान चेन्ज गर्नको लागि प्रस्तावनादेखि सबैजसो प्रोभिजन संशोधन गर्ने भनेपछि त पुनर्लेखन भनेको हो,’ उनले भने । अनुभवका आधारमा केही प्रावधान संशोधन गर्न सकिने तर संविधान नै पुनर्लेखन गर्न नसकिने उनको भनाइ थियो । ‘परिमार्जन हुन सक्छ, केही प्रोभिजन संशोधन हुन सक्छ, अनुभवका आधारमा पुनर्लेखन चाहिँ हुन सक्दैन,’ उनले भने । रवि लामिछानेप्रति प्रचण्डको नयाँ मूल्यांकन प्रचण्डले रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेसँग आफ्नो नियमित संवाद भइरहेको बताए । पछिल्लो समय रविमा राजनीतिक परिपक्वता बढेको आफूले महसूस गरेको उनको भनाइ थियो । ‘कम्पेरिटिभ्ली पोलिटिकल म्याच्योरिटी रविमै रहेछ भन्ने त सबैले महसूस गरेकै कुरा छ,’ उनले भने । रविको राजनीतिक संकटका बेला आफूले संसददेखि सार्वजनिक मञ्चसम्म उनको बचाउ गरेको र जेलमै पुगेर भेटेको पनि उनले स्मरण गरे । ‘मैले त उनको लागि धेरै डिफेन्स गर्‍या छु नि त !’ उनले भने, ‘जेलमा गएर भेटेको छु, बाहिर आएर पत्रकारहरूको बिचमा बोलेको छु ।’ पछिल्लो समय रविको राजनीतिक व्यवहारमा केही परिपक्वता देखिएको उनको मूल्यांकन थियो । ‘कम बोल्न सुझाव आउने गरेको छ’ प्रचण्डले भदौ २३ र २४ वरिपरि बनेको ‘पुराना पार्टी र पुराना नेता’ विरुद्धको भाष्यले आफूहरूलाई बोल्दा पनि समस्या पर्ने अवस्था सिर्जना गरेको बताए । आफूले राम्रो कुरा बोले पनि ‘प्रचण्डले राम्रो बोल्यो’ भन्नेभन्दा त्यसलाई नकारात्मक ढंगले प्रस्तुत गर्ने प्रवृत्ति बढेको गुनासो उनको थियो । केही बुद्धिजीवी, प्रशासक र पत्रकारले समेत केही समय नबोल्दा राम्रो हुने सुझाव दिएको उनले बताए । ‘राम्रो भन्यो भने नि भाचिहाल्ने हुन्छ नि अहिले,’ उनले भने, ‘त्यसलाई पनि भाचकुच पारेर नेगेटिभ बनाएरै प्रस्तुत गरेर । केही समय बरु नबोल्दा खेरी किन बोलेन भनेर क्युरियोसिटी बिस्तारै बढ्दै जान सक्छ ।’ ‘कम बोल्न पर्‍यो भन्ने सुझाव पनि मलाई आएकै छ । अहिलेसम्म पनि आज बिहानसम्म पनि कुरा बुझ्नुभयो त ! प्लिज नबोल्दिनु भनेर अनुरोध गर्ने पनि छन्,’ उनले भने । तर आफू निष्क्रिय नभएको उनको दाबी थियो । देशका सातै प्रदेशमा पुगेको र पार्टी तथा सार्वजनिक कार्यक्रममा सक्रिय रहेको उनले बताए । पुराना नेतासँगै पत्रकार र पत्रकारिता पनि दबाबमा प्रचण्डले राजनीतिक दल र मूलधारका सञ्चारमाध्यम तथा पत्रकारबिच मुलुक र प्रणाली बचाउन सहकार्य जरुरी रहेकोमा जोड दिए । आफूहरूले सञ्चालन गरेको जनयुद्ध, २०६२/०६३ को आन्दोलनदेखि शान्ति प्रक्रियासम्म पत्रकार र राजनीतिक दलबिचको संवादले परिवर्तनलाई बल दिएको उनको भनाइ थियो । ‘पत्रकार र पार्टीहरूको आन्दोलनकारीहरूको संवाद, सहकार्यले नै देश फेरि एउटा शान्तितिर आएको हो,’ उनले भने । तर पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जाल र एल्गोरिदमले स्थापित पत्रकारिताको भूमिकालाई चुनौती दिएको उनले बताए । ‘हामी पुराना दलका नेताहरूसँगै तपाईं पत्रकारहरूलाई पनि विस्थापित गर्ने र सोसियल मिडियाबाट एल्गोरिदम स्थापित गर्ने स्थिति बन्यो,’ उनले भने । ‘धर्मनिरपेक्षता हटाउने बहस अस्वीकार्य’ नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक र बहुधार्मिक मुलुक भएकाले राज्यले कुनै धर्म वा समुदायलाई विशेष संरक्षण दिन नहुने प्रचण्डले बताए । सुनसरी र तराई–मधेशमा देखिएका हिन्दू–मुस्लिम तनावप्रति पनि उनले चिन्ता व्यक्त गरे । तनाव साम्य पार्ने नाममा सरकारबाट भएको सहमतिप्रति उनले असन्तुष्टि जनाए । ‘राज्यले कसैलाई प्रोत्साहन र कसैलाई दुरुत्साहन गर्न चाहीँ हुँदैन भन्ने मान्यताबाट धर्मनिरपेक्षता भनिएको हो,’ उनले भने । ‘हामी कहाँ चुक्यौँ, त्यो समीक्षा गर्नुपर्छ’ प्रचण्डले वर्तमान राजनीतिक संकटको समीक्षा गर्दा अरूको गल्ती खोज्नुभन्दा पहिले राजनीतिक दलहरूले आफ्नै कमजोरी पहिल्याउनुपर्ने बताए । ‘अरूले गल्ती गरे भन्ने कुरा त एउटा भयो, हामीले चाहीँ कहाँ चुक्यौँ र यो परिस्थिति बन्यो भन्ने कुरा समीक्षा गर्नुपर्छ,’ उनले भने । जनयुद्धदेखि शान्ति प्रक्रिया, संविधानसभा र संविधान निर्माणसम्म राजनीतिक दलहरू स्पष्ट रणनीतिका साथ अघि बढेको तर त्यसपछि सत्ता केन्द्रित राजनीतिमा अल्झिएको उनको विश्लेषण थियो । संविधान बनेर सरकार जब बन्न थाल्यो, हाम्रो ध्यान अब सरकारमा गयो, मात्रै गयो । बढी गयो,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री बन्ने, मन्त्री बन्ने, सरकार बनाउने, सरकार गिराउने, यतैपट्टि हामी घुमिराख्यौँ ।’ ‘हामी रणनीति छाडेर कार्यनीतिमा घुम्यौँ’ आफ्नो राजनीतिक विश्लेषणको मुख्य कमजोरी यहीँ भएको प्रचण्डले बताए । ‘हामीले रणनीति छोड्यौँ, कार्यनीतिमा घुम्यौँ । हाम्रो विरोधी चाहीँ रणनीतिमा केन्द्रित भयो, कार्यनीतिलाई कार्यनीतिको रूपमा सीमित गर्‍यो । परिणाम हामी कमजोर हुन पुग्यौँ, उनीहरू बलियो भए,’ उनले भने । उनका अनुसार राजनीतिक दलहरू संविधान र गणतन्त्र आएपछि राष्ट्र सुरक्षित भइसकेको भ्रममा परे । ‘हामी ढुक्क भयौँ, हाम्रो राष्ट्र अब सुरक्षित छ,’ उनले भने, ‘हामी अलि बढी रिल्याक्स गरिएछौँ । उनीहरू त केको रिल्याक्स गर्ने, उनीहरू त पूरा तयारीमा रहेछन् ।’ उनले पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रममा अमेरिकाको संलग्नता रहेको प्रसंगमा उक्त अभिव्यक्ति दिएका हुन् । शान्ति प्रक्रियामा अमेरिकी दबाबको प्रसंग प्रचण्डले १२ बुँदे समझदारी र शान्ति प्रक्रियाका बेला तत्कालीन अमेरिकी राजदूत जेम्स एफ मोरियार्टीले माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउन नहुने धारणा राखेको सम्झिए । उनका अनुसार मोरियार्टीले नेपालका विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूलाई भेटेर माओवादीसँग सम्झौता नगर्न दबाब दिएका थिए । ‘कुनै हालतमा माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउन हुँदैन, सहमति गर्न हुँदैन भन्नेवाला थिए,’ प्रचण्डले भने । तर तत्कालीन भारतीय सरकार र प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहको भूमिकाका कारण अमेरिकी दबाब सफल हुन नसकेको उनको दाबी थियो । ‘अमेरिकाले स्ट्रेटेजिकली हार्‍यो, साउथ एसियामा अमेरिका हार्‍यो, हामीले जित्यौँ,’ उनले भने । तत्कालीन समयमा भारतको सत्तामा रहेको कंग्रेस आई लिबरल डमोक्र्याटिक र धर्मनिरपेक्षतावादी भएकाले नेपालमा शान्ति प्रक्रिया हुँदै संविधान निर्माणसम्मको राजनीतिक चरण सम्भव भएको उनको भनाइ थियो । ‘हामीलाई चुनौती दिने शक्ति ‘रिल्याक्स’मा रहेनछ’ संविधान जारी भएपछि नाकाबन्दी र निर्वाचन रोक्ने प्रयाससमेत सामना गरेको स्मरण गर्दै प्रचण्डले त्यसपछि राजनीतिक नेतृत्व आत्मसन्तुष्ट बनेको बताए । उनका अनुसार राजनीतिक नेतृत्वले उपलब्धिलाई अन्तिम विजयका रूपमा बुझ्दा दीर्घकालीन रणनीतिक तयारी कमजोर भयो । ‘हामी यत्रा ठूल्ठूला चिज पार लगाइसक्यौँ हामीले भन्ने ठानेर ढुक्कसँग सरकार बनाउने र गिराउने खेलमा बढी लाग्यौँ,’ उनले भने, ‘गल्ती त्यही भयो ।’ अबको राजनीतिक मैदान सामाजिक सञ्जाल प्रचण्डले अब सडक आन्दोलन मात्र पर्याप्त नहुने बताए । सामाजिक सञ्जाल, एआई र डिजिटल प्लेटफर्म राजनीतिक प्रभाव निर्माणको नयाँ मैदान बनेको उनको भनाइ थियो । ‘अब त्यो आमसभाले केही हुनेवाला छैन । जुलुस निकालेर केही हुनेवाला छैन,’ उनले भने, ‘कोठामा बसेर मोबाइल चलाएकै, घरमा कम्प्युटर चलाएकै ठाउँमा मान्छेको दिमाग चाहीँ खराब गर्न सकिन्छ ।’ राजनीतिक दलहरूले डिजिटल माध्यमको प्रभाव बुझ्न ढिलो गरेको उनले स्वीकार गरे । ‘मान्छे त जुलुसमा हामीसँग हिँड्या छन्, दिमाग चाहीँ अन्त गइसकेको रहेछ । त्यो हामीले जति थाहा पाउनुपर्थ्यो, पाइएन,’ उनले भने । प्रदेश सरकार बचाउन कांग्रेस–एमालेसँग संवाद प्रचण्डले सुरुमा प्रदेश सरकार परिवर्तनमा आफूहरूको रुचि नरहेको भए पनि प्रदेशसभा विघटन भएर संघीयता विरोधीलाई राजनीतिक लाभ हुने देखेर एमालेसँग प्रदेश सरकारमा सहकार्यको सहमति गरेको उल्लेख गरे । कांग्रेस र एमालेले प्रदेश सरकार चलाउन आग्रह गरे पनि उनीहरूबिच सहकार्य हुन नसक्ने अवस्था बनेपछि संघीयताको रक्षाका लागि आफूहरू सक्रिय हुनुपरेको उनको तर्क थियो । विशेषगरी सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा बजेट समेत बन्न नसकेको अवस्थाले संघीयता विरोधी शक्तिलाई बल पुग्ने भन्दै आफूहरूले वार्ता अघि बढाएको उनले बताए । ‘प्रदेशसभा त बचाउनुपर्‍यो,’ उनले भने, ‘एकथरीलाई संघीयता चाहिँदैन भन्नेहरूका लागि त राम्रो मसला हुनसक्छ ।’ कांग्रेस, एमाले र नेकपा मिलेर प्रदेश सरकार बनाउन आफूले गरेको प्रयास कांग्रेस नेतृत्व तयार नहुँदा विफल भएको बताए । कांग्रेस सभापति गगन थापाले प्रतिपक्षविहीन सरकार बनाउन नहुनेमा अडान लिएको उनको भनाइ थियो । कांग्रेससँग कुरा नमिलेपछि ५ प्रदेशमा वामपन्थी दलहरूबिच सहकार्य गर्ने सहमति भएको प्रचण्डले बताए । उनका अनुसार कांग्रेस र एमालेसँग समानान्तर रूपमा वार्ता गरिएको थियो । प्रदेशमा मिलेर सरकार बनाउन सम्भव नभए पनि आफूहरू कांग्रेसलाई माइनस गरे जाने मनस्थितिमा नरहेको स्पष्ट गरे । ‘हामीले कांग्रेसलाई माइनस गर्न खोजेको पनि छैनौँ,’ उनले भने, ‘गगनजीसँग पनि कुरा भइराख्या छ, पूर्णबहादुरसँग पनि कुरा भइराख्या छ ।’ कांग्रेस र एमाले दुवैभित्र अन्तरविरोध प्रचण्डले कांग्रेस र एमाले दुवै पार्टीभित्र फरक–फरक राजनीतिक धार देखिन थालेको बताए । कांग्रेसमा १२ बुँदे समझदारी, शान्ति सम्झौता र संविधान निर्माणको प्रक्रियालाई लिएर नयाँ बहस सुरु भएको उनको दाबी थियो । ‘कम्युनिस्टहरूसँग मिलेर चाहीँ बढी सम्झौता गर्नु गल्ती भयो भन्ने एउटा धार बन्न खोज्या छ,’ उनले भने । एमालेभित्र पनि वामपन्थी सहकार्यको विषयलाई लिएर फरक धार देखिएको उनको भनाइ थियो । ओलीसँगको सहकार्य दीर्घकालीन हुन्छ कि हुँदैन