माफी मागेर दलितको मुक्ति हुँदैन, दलित अधिकार दशक घोषणा गरेर बजेट दिइयोस् : सांसद विश्वकर्मा

काठमाडौँ । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद गणेशबहादुर विश्वकर्माले दलित समुदायका लागि अहिलेसम्म भएका घोषणा तथा प्रतिबद्धता सन्तोषजनक रहे पनि राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रमा विद्यमान बहुआयामिक गरिबी, संरचनात्मक बहिष्करण तथा भूमिहीनताको समस्या समाधान हुन नसकेको बताएका छन्। ०४६ सालपछि हरेक सरकारले कुनै न कुनै घोषणा गरेपनि त्यो व्यवहारिकरुपमा प्रभावकारी नहुँदा दलित समुदायको उत्थान र शशक्तिकरण सोचेअनुरुप हुन नसकेको उनले बताए। दलित समुदायका समस्या दीर्घकालीन समाधानका लागि ‘दलित अधिकार दशक’ घोषणा गरी दलितलाई अधिकारसम्पन्न बनाउन उनले सरकारसँग माग गरे।  सांसद विश्वकर्माले नेपालको जनसंख्याको एक चौथाइमा रहेका दलितको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रको बहुआयामिक गरिबी, संरचनात्मक बहिष्करण तथा भूमिहीनताको एकसाथ सम्बोधन हुनेगरी विशेष कार्यक्रम लागू हुन नसकेको बताए।  उनका अनुसार २०४६ पछि गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा दलित छात्रवृत्ति कार्यक्रम, मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री हुँदा स्थानीय निकायमा ९ प्रतिशतको कार्यक्रममार्फत दलित सहभागिताको घोषणा, शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा आठबुँदे घोषणासहित राष्ट्रिय दलित आयोगको स्थापना, २०६३ मा सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरिएको थियो । त्यसैगरी, केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा भगत सर्वजित विश्वकर्माको नाममा हुलाक टिकटसहित सर्वजित उद्यमशीलता कार्यक्रम, माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा जनता आवास कार्यक्रम, अन्तरजातीय विवाह प्रोत्साहन कार्यक्रम तथा सेना, प्रहरी र कर्मचारीमा दलित आरक्षणको व्यवस्था भयो। संसद्‌मा उनले झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री हुँदा जातीय छुवाछूत तथा भेदभाव (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ जारी भएको, डा