‘कर समायोजन पत्र’: निर्माण व्यवसायीमाथि अनावश्यक प्रशासनिक झन्झट र निकासको बाटो

​देशको भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा मेरुदण्डका रूपमा रहेका निर्माण व्यवसायीहरू यतिबेला प्रक्रियागत र प्रशासनिक उल्झनको मारमा परेका छन्। निर्माण कार्य सफलतापूर्वक सम्पन्न गरी कानुनबमोजिम पाउनुपर्ने धरौटी रकम (Retention Money) फिर्ता लिन जाँदा सरकारी कार्यालयहरूले कानुनमा कहीँ कतै उल्लेख नभएको ‘कर समायोजन पत्र’ माग गर्नाले व्यवसायीहरूले ठूलो सास्ती खेप्नुपरेको छ। सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी मौजुदा ऐन–नियम र कर कानुनमा कतै पनि धरौटी रकम फिर्ताका लागि ‘कर समायोजन पत्र’ अनिवार्य हुने व्यवस्था छैन। स्पष्ट कानुनी आधार बिना नै सरकारी कार्यालयहरूले यो पत्र मागेर व्यवसायीको पूँजी रोकिदिने प्रवृत्तिले समग्र निर्माण क्षेत्र र पूँजीगत खर्च प्रणालीलाई नै शिथिल बनाएको छ। ​कानुनी व्यवस्था के भन्छ