राजनीतिक दलले आदिवासी जनजातिलाई पटक-पटक धोका दिए : जगत बराम

काठमाडौं । नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका पूर्वअध्यक्ष जगत बरामले आदिवासी जनजातिका बाँकी मुद्दालई संवैधानिक रूपमा सुनिश्चित गर्न संविधान संशोधनमा बहसलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउनुपर्ने बताएका छन् । बरामले संविधानमा समेटिएका अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयनसँगै अझै सम्बोधन हुन बाँकी आदिवासी जनजातिका मुद्दालाई संविधान संशोधनमार्फत सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताए । उनका अनुसार आदिवासी जनजातिका प्रमुख मागमध्ये राज्यका सबै तह र निकायमा जनसंख्याको बनोटका आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नु महत्वपूर्ण हो । ‘सबैभन्दा पहिला संविधानमा भएका विभिन्न व्यवस्थाहरू छन्, ति व्यवस्थाहरूलाई कार्यान्वयन गराउनुपर्ने बाँकी काम नै छ । र त्यस पछाडि संविधानमा समेट्नै पर्ने धेरै माग र मुद्दाहरू छन् । जस्तो समानुपातिक प्रतिनिधित्वको कुरा छ, समानुपातिक प्रतिनिधित्व अझै संविधानले सुनिश्चित गर्न सकेको छैन । राज्यका सबै तह र निकायमा जनसंख्याको बनोटका आधारमा प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मुख्य माग हो,’ बरामले भने । त्यसैगरी नेपालका विभिन्न भूगोल, भाषा, कला, संस्कृति र सभ्यताको संरक्षण, संवर्धन तथा प्रयोगलाई राज्यको संवैधानिक दायित्वका रूपमा सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । राजनीतिक दलका नारामाथि प्रश्न बरामका अनुसार नेपालमा आदिवासी जनजातिको जनसंख्या करिब ३५–३६ प्रतिशत रहेको छ । ठूलो जनसंख्या र मतलाई आफ्नो पक्षमा पार्न राजनीतिक दलहरूले समय–समयमा आदिवासी जनजातिका मुद्दा उठाउने गरे पनि धेरैजसो अवस्थामा ती मुद्दा कार्यान्वयनमा नआएको उनको आरोप छ । ‘नेपालमा लगभग ३५–३६ प्रतिशत जनसंख्या ओगटेर बसेका छन् । ठूलो जनसंख्या, र मतलाई आफ्नो पक्षमा पार्नको लागि नेपालका राजनीतिक दलहरूले विभिन्न नाराहरू बेलाबेलामा वा सिजनल रूपमा ल्याइरहेका छन् । राजनीतिक दलहरूले विभिन्न नारा ल्याउने, मत संकलन गर्ने अनि फेरि बिर्सिने प्रवृत्ति देखिन्छ । नयाँ दलहरूले पनि त्यही प्रवृत्ति सिकिरहेका छन्,’ उनले भने । नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादीलगायतका दलहरूले विगतमा आदिवासी जनजातिका मुद्दालाई आफ्नो राजनीतिक एजेन्डाका रूपमा अघि सारेपनि तीमध्ये धेरै विषय कार्यान्वयन हुन नसकेको उनको भनाइ छ । यद्यपि, केही महत्वपूर्ण संरचना निर्माणमा नेपाली कांग्रेसको भूमिका रहेको उनले उल्लेख गरे । आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा स्थापना भएको र आदिवासी जनजाति आयोगको संवैधानिक व्यवस्थासमेत विगतको राजनीतिक प्रक्रियाबाटै भएको उनको भनाइ छ । बरामले आदिवासी जनजातिका माग लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाटै उठाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनका अनुसार लोकतन्त्रकै लागि विगतमा संघर्ष गरेका आदिवासी जनजातिले आफ्ना अधिकार र पहिचानका सवाल पनि लोकतान्त्रिक माध्यमबाटै अघि बढाउनुपर्छ । उनले भने, ‘कांग्रेस, एमाले, माओवादीलगायतका दलहरूले विगतमा आदिवासी जनजातिका मुद्दा उठाए पनि धेरैजसो कार्यान्वयन हुन सकेनन् । तर आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान स्थापना र आदिवासी जनजाति आयोगको संवैधानिक व्यवस्थाजस्ता केही महत्वपूर्ण काममा नेपाली कांग्रेसको भूमिका देखिन्छ । त्यसैले आदिवासी जनजातिका अधिकार र पहिचानका मुद्दा लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाटै अघि बढाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो ।’ नेपाली कांग्रेसप्रति बढी अपेक्षा नेपालको पुरानो लोकतान्त्रिक दलका रूपमा नेपाली कांग्रेसप्रति आदिवासी जनजातिको अपेक्षा बढी रहेको बरामले बताए । उनका अनुसार लोकतन्त्रको मूल मर्म नै पछाडि पारिएका, आवाजविहीन तथा सीमान्तकृत समुदायको आवाजलाई राज्यको केन्द्रसम्म पुर्याउनु हो । त्यसैले आदिवासी जनजातिसँगै दलित, मधेसी, मुस्लिम, महिला तथा पछाडि परेका वर्ग, जाति, भाषा, लिंग र क्षेत्रका मुद्दा उठाउन नेपाली कांग्रेसले भूमिका खेल्दै आएको उनको दाबी छ । ‘लोकतान्त्रिक परिपाटीमा सबैको आवाज पुग्नुपर्छ। यही मान्यताका कारण नेपाली कांग्रेसले आदिवासी जनजातिसहित दलित, मधेसी, मुस्लिम, महिला तथा पछाडि परेका समुदायका मुद्दा उठाउँदै आएको छ,’ उनले भने । अन्य दलहरूले भने आदिवासी जनजातिको मत आकर्षित गर्न नाराहरू दिने तर त्यसअनुसार काम नगर्ने प्रवृत्ति बढेको उनको आरोप छ । बरामका अनुसार आदिवासी जनजाति समुदाय नेपाली कांग्रेसप्रति केही बढी झुकाव राख्नुको कारण उसको लोकतान्त्रिक इतिहास र विगतमा भएका केही संस्थागत पहल हुन् । त्यसैले कांग्रेसले समुदायले राखेका अपेक्षालाई अझ प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने उनले बताए । उनले भने, ‘आदिवासी जनजाति समुदाय नेपाली कांग्रेसप्रति केही बढी झुकाव राख्छन् किन भने लोकतान्त्रिक इतिहास र विगतमा भएका केही संस्थागत पहल भएका छन् । अरु राजनीतिक दलहरूले आदिवासी जनजातिलाई पटक–पटक धोका दिए ।’ बरामले समुदायको सरलता र राज्यप्रतिको विश्वासलाई राजनीतिक दलहरूले पटक–पटक प्रयोग गरेको आरोप लगाए । उनका अनुसार समुदाय आफ्ना माग र मुद्दा स्पष्ट रूपमा राख्ने तथा राज्यले सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिएपछि त्यसमा विश्वास गर्ने स्वभावको छ । तर राजनीतिक दलहरूले त्यही विश्वासको फाइदा उठाउँदै पटक–पटक प्रतिबद्धता पूरा नगरेको उनको भनाइ छ । ‘आदिवासी जनजाति समुदायको सोझोपन र राष्ट्रप्रतिको वफादारितामाथि राजनीतिक दलहरूले पटक–पटक धोका दिएका छन्,’ उनले भने । भाषा, संस्कृति र अधिकारका सवाल लोकतान्त्रिक व्यवस्थामै प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्न सकिने भएकाले आदिवासी जनजाति समुदाय लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध रहेको उनले बताए । सरकारी निकाय खारेज गर्ने प्रयासप्रति असन्तुष्टि हालको राजनीतिक परिवर्तनपछि पुराना राजनीतिक दलहरू सरकारबाट बाहिर रहेको र नयाँ राजनीतिक शक्तिको नेतृत्वमा सरकार बनेको अवस्थामा आदिवासी जनजातिका मुद्दा प्राथमिकतामा नपरेको बरामको आरोप छ । उनले आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको बजेट घटाएर शून्यमा पुर्याइएको तथा प्रतिष्ठानको संरचनालाई कमजोर बनाउने गरी कदम चालिएको दाबी गरे । त्यस्तै आयोगलाई समेत कमजोर बनाउने वा खारेज गर्ने मनसायका साथ काम भइरहेको उनको आरोप छ । ‘हिजो आदिवासी जनजातिका भाषा, कला, सभ्यता, संस्कृति र इतिहास संरक्षण गर्न राज्यले बनाएका संरचनाहरू अहिले कमजोर बनाउने प्रयास भइरहेको छ,’ उनले भने । बरामका अनुसार विकासलाई केवल अग्ला भवन, सडक तथा भौतिक संरचनासँग जोडेर हेर्नु गलत हो । देशको कला, संस्कृति, भाषा, सभ्यता र प्रकृतिको संरक्षण तथा संवर्धन पनि विकासकै महत्वपूर्ण आधार भएको उनले बताए । सरकारी कामकाजको भाषामा चुनौती नेपालको संविधानले एक प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्याले बोल्ने भाषालाई प्रदेशमा सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । सोही संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार बागमती प्रदेशले तामाङ र नेपाल भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा प्रयोग गर्ने कानुनी व्यवस्था गरेको बरामले बताए । त्यस्तै गण्डकी प्रदेशले गुरुङ र मगर भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा प्रयोग गर्ने कानुन निर्माण गरेको उनले जानकारी दिए । तर कानुन बने पनि कार्यान्वयनको पक्ष कमजोर रहेको उनको भनाइ छ । ‘नेपालमा कानुन र नीति धेरै बन्छन् । तर कार्यान्वयनको पक्ष कमजोर हुँदा जनताले परिवर्तनको अनुभूति गर्न सकेका छैनन्,’ उनले भने । बरामले बागमती र गण्डकी प्रदेशमा सरकारी कामकाजको भाषासम्बन्धी कानुन कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नियमावली र कार्यक्रम ल्याउन आफूहरूले पहल गरेको बताए । यसका लागि दुवै प्रदेश सरकारले बजेटसमेत विनियोजन गरेको र चालु आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयनले गति लिने अपेक्षा रहेको उनले बताए । लुम्बिनी प्रदेशमा पनि सरकारी कामकाजको भाषासम्बन्धी कानुन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढिरहेको उनले जानकारी दिए। उक्त प्रक्रियामा आफूले नेतृत्व गरिरहेको उनको भनाइ छ । गण्डकी प्रदेशमा समुदाय, सरकार र संसदलाई एउटै ठाउँमा राखेर भाषा ऐन निर्माणका लागि सहजीकरण गरिएको उनले बताए । सात होइन, ११ प्रदेशको माग बरामले नेपाललाई पहिचान र सामथ्र्यका आधारमा ११ प्रदेश बनाउनुपर्ने माग आफूहरूले विगतदेखि नै राख्दै आएको बताए । संविधान निर्माणका क्रममा पनि आफूहरूले सात प्रदेशको सट्टा ११ प्रदेशको प्रस्ताव गरेको र अहिले संविधान संशोधनको बहसमा पनि यही माग दोहो¥याएको उनले बताए । ‘नेपालको विविधतालाई सम्मान गर्ने गरी संविधान संशोधन गर्ने हो भने सात प्रदेशबाट ११ प्रदेशमा जानुपर्छ,’ उनले भने । उनका अनुसार प्रदेशको नामकरण तथा संरचना निर्धारण गर्दा पहिचानका पाँच र सामथ्र्यका चार आधारलाई समेटिनुपर्छ । यी आधारलाई समेटेर ११ प्रदेश निर्माण गर्न सके नेपालको विकास अझ तीव्र गतिमा अघि बढ्ने उनको विश्वास छ । ‘राष्ट्रियता बलियो बनाउन विविधतालाई सम्मान गर्नुपर्छ’ बरामले आदिवासी जनजातिका माग केवल समुदायगत अधिकारका विषय नभई नेपालको राष्ट्रियता र समृद्धिसँग समेत जोडिएको बताए । उनका अनुसार तराई–मधेसमा थारू र धिमाल समुदाय तथा हिमाली क्षेत्रमा शेर्पा, तामाङ र भोटे समुदायले सीमाको सुरक्षा र राष्ट्रियताको संरक्षणमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् । ‘हिमालमा बख्खु लगाउनेदेखि तराईमा कछाड लगाउने र पहाडमा टोपी लगाउने सबैको राष्ट्रियतालाई एक ठाउँमा जोड्नुपर्छ,’ उनले भने । नेपालको विविध कला, सभ्यता, संस्कृति, भाषा र पहिचानलाई बलियो बनाउँदै अघि बढ्न सके त्यसले राष्ट्रिय एकतालाई थप मजबुत बनाउने उनको धारणा छ । बरामका अनुसार आदिवासी जनजातिका माग धेरै जटिल छैनन् । राज्यले उनीहरूको पहिचान, भाषा, संस्कृति र अधिकारलाई सम्मान गर्दै संविधानमा भएका व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ ।  ‘राज्य र राजनीतिक दलले चाहने हो भने आदिवासी जनजातिका माग सम्बोधन गर्न सम्भव छ । विविधतालाई सम्मान गर्दै अघि बढे मात्रै नेपालको समृद्धि र राष्ट्रियता दुवै बलियो हुन्छ,’ उनले भने ।