मधेस प्रदेशमा प्रशासनिक सुधारको गति तीव्र, दरबन्दी कटौतीदेखि मन्त्रालय पुनर्संरचनासम्म

जनकपुरधाम । मधेस प्रदेश सरकारले प्रशासनिक तथा आर्थिक सुधारलाई प्राथमिकतामा राख्दै सङ्गठन पुनर्संरचना, दरबन्दी कटौती, सार्वजनिक निकायको पुनरावलोकन, बजेट व्यवस्थापन, कर्मचारी क्षमता विकास तथा वित्तीय अनुशासन सुधारका कामलाई तीव्रता दिएको छ । प्रदेशका प्रमुख सचिव शोभाकान्त पौडेलका अनुसार सार्वजनिक स्रोतको मितव्ययी र प्रभावकारी उपयोग, जनशक्तिको वैज्ञानिक व्यवस्थापन तथा सेवा प्रवाहमा सुधारका लागि अघि बढाइएका यी प्रयासलाई संस्थागत गर्न सके मधेस प्रदेशप्रतिको पुरानो धारणा परिवर्तन गर्न सकिने अवस्था बन्नेछ । प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३-८४ को बजेटमार्फत एक करोड रुपैयाँभन्दा कम लागतका आयोजना बजेटमा समावेश नगर्ने नीति लिएको छ । यसबाट साना तथा छरिएका आयोजनामा स्रोत विनियोजन गर्ने प्रवृत्ति घटाई उच्च प्राथमिकता र प्रतिफल दिने आयोजनामा बजेट केन्द्रित गर्ने उद्देश्य राखिएको छ । त्यस्तै, प्रदेश सरकारका मन्त्रालयको सङ्ख्या पुनरावलोकन गरी घटाउनेसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनसमेत तयार भइसकेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मधेस प्रदेशका सचिव एवम् प्रवक्ता पार्वती शर्माले समता प्रेसलाई जानकारी दिईन । उनका अनुसार मन्त्रालयका कार्यक्षेत्रमा रहेको दोहोरोपन, कार्यभार, जनशक्ति, स्रोतको उपलब्धता, सेवा प्रवाहको आवश्यकता तथा प्रशासनिक खर्चलाई आधार बनाएर तयार गरिएको प्रतिवेदन प्रदेश सरकारबाट निर्णय हुने चरणमा रहेको छ । मन्त्रालयको सङ्ख्यासँगै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीका निजी सचिवालयमा रहने कर्मचारी सङ्ख्या र सुविधाको समेत पुनरावलोकन गरिएको प्रवक्ता शर्माले बताइन । उनका अनुसार यससम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन प्रदेश सरकारसमक्ष पेस भइसकेको छ। ३२ प्रतिशतसम्म दरबन्दी कटौती प्रदेश सरकारले प्रशासनिक खर्च नियन्त्रण र उपलब्ध जनशक्तिको अधिकतम उपयोग गर्ने उद्देश्यले कम्तीमा १५ प्रतिशत दरबन्दी कटौती गर्ने नीति लिएको थियो । सोहीअनुसार अर्थ मन्त्रालयको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन (ओ एन्ड एम) सर्वेक्षण पुनरावलोकन गर्दा करिब ३२ प्रतिशत दरबन्दी कटौती गरिएको छ । अन्य मन्त्रालय तथा निकायको समेत ओ एन्ड एम पुनरावलोकन तीव्र रूपमा अघि बढिरहेको छ । कार्य बोझका आधारमा सङ्गठन संरचना र जनशक्ति निर्धारण गर्ने प्रणाली विकास गर्ने उद्देश्यले दरबन्दी पुनरावलोकन गरिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । यसै गरी प्रदेश सरकारअन्तर्गत रहेका सार्वजनिक निकाय, समिति, बोर्ड, प्रतिष्ठान तथा अन्य संस्थागत संरचनाको समेत समग्र पुनरावलोकन थालिएको छ । त्यसका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गरी काम भइरहेको छ । समान प्रकृतिका काम गर्ने निकायबिचको दोहोरोपन पहिचान गरी आवश्यक निकायलाई सुदृढ गर्ने तथा आवश्यकता नरहेका वा समान प्रकृतिका निकायलाई एकीकरण, पुनर्संरचना वा खारेजी गर्न आधार तयार गर्ने उद्देश्य राखिएको छ । कर्मचारीको क्षमता विकास र सरुवा प्रणालीमा सुधार प्रदेश सरकारले प्रशासनिक सुधारलाई सङ्गठन संरचनामा मात्र सीमित नराखी कर्मचारीको क्षमता विकाससँग समेत जोडेको छ । प्रादेशिक तालिम केन्द्रको क्षमता विस्तार गरी यसअघि नियमित तालिममा पर्याप्त रूपमा समेटिन नसकेका सेवा समूह तथा तहका कर्मचारीलाई समेत समेट्ने गरी वार्षिक तालिम कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइएको छ । यस्तै कर्मचारी सरुवालाई निश्चित मापदण्ड र प्रणालीमा आधारित बनाउने तयारी गरिएको छ । सरुवासम्बन्धी मापदण्ड तयार गरी सरोकारवालाको सुझावका लागि वेबसाइटमा सार्वजनिक गरिएको छ । प्राप्त सुझाव समेटेर मापदण्डलाई अन्तिम रूप दिई प्रणालीगत सरुवा व्यवस्था लागू गर्ने तयारी छ । यसबाट कर्मचारी व्यवस्थापनमा पारदर्शिता, पूर्वानुमान योग्यता तथा संस्थागत उत्तरदायित्व बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । वित्तीय अनुशासन र बेरुजु फर्छ्यौटमा जोड प्रदेश सरकारले सार्वजनिक खर्चलाई व्यवस्थित र अनुशासित बनाउन खर्चको मापदण्ड, २०८३ संशोधनसहित अघि बढाएको छ । सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनमा देखिएको बेरुजु प्रभावकारी रूपमा फर्छ्यौट गर्नसमेत छुट्टै कार्यविधि स्वीकृतिको चरणमा रहेको छ । खर्चको मापदण्ड, आन्तरिक नियन्त्रण तथा बेरुजु फर्छ्यौटलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउन सके प्रदेशको वित्तीय अनुशासन र सार्वजनिक स्रोतप्रतिको उत्तरदायित्व थप बलियो हुने अपेक्षा गरिएको छ । स्थानीय तहको संरचनासमेत पुनरावलोकन प्रदेश सरकारले स्थानीय तहको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन (ओ एन्ड एम) पुनरावलोकनलाई समेत तीव्रता दिएको छ । स्थानीय तहको कार्य बोझ, सेवा प्रवाहको आवश्यकता, उपलब्ध स्रोत तथा जनशक्ति र कार्यक्षेत्रका आधारमा सङ्गठन संरचना तथा दरबन्दी पुनरावलोकन गर्ने तयारी गरिएको हो । प्रदेश सरकारका अनुसार प्रदेशदेखि स्थानीय तहसम्म आवश्यकतामा आधारित र वित्तीय रूपमा दिगो प्रशासनिक संरचना निर्माण गर्नु सुधार अभियानको महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । राजनीतिक नेतृत्वको स्वामित्व मधेस प्रदेशमा भइरहेका सुधारका विभिन्न अध्ययन तथा पुनरावलोकन समितिको नेतृत्व सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीले गरिरहेका छन् । सुधारका काम मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालयबीचको समन्वयमा अघि बढाइएको छ । प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव पौडेलका अनुसार राजनीतिक नेतृत्वको स्वामित्व र प्रशासनिक संयन्त्रको कार्यान्वयन क्षमता दुवै देखिनु संस्थागत सुधारका लागि महत्त्वपूर्ण आधार हो । प्रदेश सरकारले अघि बढाएका आयोजना छनोटको मापदण्ड, मन्त्रालय पुनर्संरचना, निजी सचिवालयको आकार पुनरावलोकन, दरबन्दी कटौती, सार्वजनिक निकायको पुनर्संरचना, कर्मचारी क्षमता विकास, सरुवा प्रणाली सुधार, खर्च व्यवस्थापन, बेरुजु फर्छ्यौट र स्थानीय तहको ओ एन्ड एम पुनरावलोकनलाई समग्र प्रशासनिक तथा आर्थिक सुधार अभियानका रूपमा अघि बढाइएको जनाएको छ । तर अध्ययन तथा पुनरावलोकनबाट तयार भएका प्रतिवेदन प्रदेश सरकारले निर्णय गरी कार्यान्वयनमा लैजान्छ कि लैजाँदैन भन्ने विषय भने चासोको विषय बनेको छ । सुधारका निर्णयलाई कानुनी, संस्थागत र प्रणालीगत रूपमा स्थापित गर्न सके मात्र ती प्रयास दीर्घकालीन उपलब्धिमा परिणत हुने देखिन्छ । प्रदेश सरकारको दाबीअनुसार सीमित स्रोतका बिच प्राथमिकता निर्धारण, अनावश्यक संरचना घटाउने, जनशक्तिको वैज्ञानिक व्यवस्थापन र वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने प्रयासले मधेस प्रदेशमा प्रशासनिक सुधारको नयाँ आधार निर्माण गर्न सक्छ ।