लोकतन्त्रवादी आदिवासी जनजाति महासंघको राष्ट्रिय सम्मेलनबाट पारित २३ बुँदे घोषणा पत्रमा के छ ?

काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेसनिकट नेपाल लोकतन्त्रवादी आदिवासी जनजाति महासंघले संविधानमा भएका तर कार्यान्वयन हुन बाँकी विषय कार्यान्वयन गर्न तथा संविधान संशोधनमार्फत आदिवासी जनजातिको अधिकार सुनिश्चित गर्न माग गर्दै २३ बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको छ । महासंघको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनले संविधान कार्यान्वयन, संविधान संशोधन, पार्टीको विधानमा समावेश गर्नुपर्ने तथा आगामी दिनमा पार्टीले सम्बोधन गर्नुपर्ने विभिन्न विषय समेटेर घोषणापत्र जारी गरेको हो । घोषणापत्रमा संविधानको धारा ७ को उपधारा २ बमोजिम नेपाली भाषाका अतिरिक्त प्रदेशभित्र बहुसंख्यक जनताले बोल्ने अन्य राष्ट्रभाषालाई प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न सकिने संवैधानिक व्यवस्थालाई अन्य प्रदेशले पनि कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । बागमती र गण्डकी प्रदेशले यससम्बन्धी ऐन बनाएर कार्यान्वयन प्रारम्भ गरेको उल्लेख गर्दै बाँकी प्रदेशमा पनि कार्यान्वयन गरी संघीयतालाई संस्थागत गर्नुपर्ने महासंघको माग छ । त्यस्तै, संविधानको धारा ५६ को उपधारा ५ अनुसार कम जनसंख्या भएका आदिवासी जनजाति समुदायको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, भाषिक, सांस्कृतिक तथा प्रशासनिक विकासका लागि स्वायत्त क्षेत्र, विशेष क्षेत्र र संरक्षित क्षेत्र निर्माण गरी संविधानको अक्षरशः कार्यान्वयन गर्नुपर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ । संविधान संशोधनको माग महासंघले संविधान संशोधन गर्दा राज्य पुनःसंरचनाका सवालमा ऐतिहासिक संविधानसभाले तय गरेका पहिचानका पाँच आधार—जातीय/समुदायगत, भाषिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक क्षेत्रगत निरन्तरता र ऐतिहासिक निरन्तरता तथा सामर्थ्यका चार आधार—आर्थिक अन्तरसम्बन्ध र सामर्थ्य, पूर्वाधार विकासको अवस्था र सम्भावना, प्राकृतिक स्रोत–साधनको उपलब्धता र प्रशासनिक सुगमतालाई आधार बनाउनुपर्ने माग गरेको छ । संघीयताको मूल मर्म र भावनाअनुसार प्रदेशको पुनःसंरचना गरी द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्न संविधान संशोधन गर्नुपर्ने महासंघको ठहर छ । संविधानको धारा ७ को उपधारा १ मा देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा सरकारी कामकाजको भाषा हुने व्यवस्था रहेकामा खस नेपालीका अतिरिक्त संघमा एक प्रतिशतभन्दा बढी जनताले बोल्ने भाषा तथा स्थानीय तहमा कम संख्यामा रहेका आदिवासी जनजाति समुदायका भाषालाई सम्बन्धित भाषिक समुदायको उपस्थितिको सघनताका आधारमा सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा लागू गर्न संविधान संशोधन गर्नुपर्ने माग पनि घोषणापत्रमा गरिएको छ । महासंघले राज्यका सबै अंग र तहमा महिला, आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी, मुस्लिम तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलगायत बहिष्करणमा पारिएका समुदायलाई जनसंख्याका आधारमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न संविधान संशोधन आवश्यक रहेको जनाएको छ । आदिवासी जनजातिको अधिकारलाई संविधानको मौलिक हकमा समावेश गर्नुपर्ने तथा महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलनसम्बन्धी महासन्धि (सीईडीएडब्लू) का निष्कर्ष सुझाव र आधारभूत सिफारिसलाई आधार मान्दै आदिवासी जनजातिको आत्मनिर्णयको अधिकारलाई मान्यता दिन तथा संयुक्त राष्ट्रसंघीय आदिवासी अधिकारसम्बन्धी घोषणापत्रअनुसार संविधान संशोधन गर्नुपर्ने मागसमेत गरिएको छ । कांग्रेसको विधान संशोधन गर्न माग महासंघले नेपाली कांग्रेसको वडा तहदेखि केन्द्रीय कार्यसमितिसम्मका सबै तहमा आदिवासी जनजातिको जनसंख्याको बनोटका आधारमा अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न पार्टीको विधान संशोधन गर्न माग गरेको छ । नेपालको सबैभन्दा ठूलो सामाजिक समूह आदिवासी जनजाति भएको उल्लेख गर्दै कांग्रेसको केन्द्रदेखि वडातहसम्म एक उपसभापति, एक महामन्त्री र आदिवासी जनजातिभित्र एक प्रतिशतभन्दा कम संख्या भएका आदिवासी अल्पसंख्यक समुदायबाट एक सहमहामन्त्री राख्ने व्यवस्था गर्न पनि माग गरिएको छ । कांग्रेसको विधानमा समग्र महिलाभित्र सबै सामाजिक समूहको समानुपातिक समावेशिता सुनिश्चित गर्न आदिवासी जनजाति महिलालाई जनसंख्याको बनोटका आधारमा प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गर्नुपर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ । प्रदेशको पुनःनामकरणदेखि आदिवासी जनजाति मन्त्रालयसम्म महासंघले कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं नेता स्वर्गीय भीमबहादुर तामाङको संयोजकत्वमा गठित समितिको प्रतिवेदनलाई आत्मसात् गर्दै पहिचान भेटिने र द्वन्द्व मेटिने गरी जाति, भूगोल, इतिहास र सभ्यतालाई समेटेर प्रदेशको पुनःनामकरण बहुपहिचानका आधारमा गर्नुपर्ने माग गरेको छ । आदिवासी जनजातिको समग्र विकासका लागि आदिवासी जनजाति मन्त्रालय स्थापना गर्नुपर्ने तथा आदिवासी जनजाति आयोग र थारु आयोगलाई अर्धन्यायिक अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्ने माग पनि घोषणापत्रमा छ । आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानलाई स्रोत–साधन सम्पन्न बनाउनुपर्ने महासंघको माग छ । आदिवासी जनजातिका भाषा संरक्षण र संवर्द्धन गर्दै राज्यका सबै अंग र तहमा प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा उच्च शिक्षासम्म अध्ययन–अध्यापनको व्यवस्था गर्न बहुभाषिक विश्वविद्यालय स्थापना गर्नुपर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ । राष्ट्रिय जनगणना–२०७८ का आधारमा ०