काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले सुकुम्बासी बस्तीबाट विस्थापित बालबालिकाको शिक्षा, आवास र आधारभूत अधिकार संरक्षण गर्न सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ।वैकल्पिक व्यवस्था नगरी बस्ती हटाउन नपाइने र विस्थापित बालबालिकाको पढाइमा कुनै अवरोध आउन नदिन सरकार तथा स्थानीय तहलाई आवश्यक सबै व्यवस्था गर्न अदालतले निर्देशन दिएको हो। न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले गरेको आदेशमा बस्तीबाट हटाइएका, उठाइएका वा जबरजस्ती विस्थापित गरिएका बालबालिकाको विद्यालय भर्ना अवधि आगामी साउन मसान्तसम्म कायम राख्नुपर्ने उल्लेख ग