विद्युत् व्यापार विभाग र स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरू (आईपीपी)बीच भएको सहमति कार्यान्वयन गर्दा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई एक अर्बभन्दा बढी आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने जोखिम देखिएको छ । प्रसारण लाइन तथा सम्बन्धित सबस्टेसन पूर्णरूपमा निर्माण सम्पन्न नभइसकेको अवस्थामा विद्युत् व्यापार विभागले आईपीपीसँगको पूर्वसहमति तथा प्रतिबद्धताअनुसार प्रसारण संरचना निर्माण सम्पन्न भएको मान्दै वैकल्पिक विद्युत् प्रवाह व्यवस्था अन्त्य गर्ने