भूमि शाखा गठन र लगत सङ्कलनलाई तीव्रता दिन सबै स्थानीय तहलाई मन्त्रालयको परिपत्र

काठमाडौँ । सरकारले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोवासीको समस्या समाधान गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिन देशभरका सबै स्थानीय तहलाई विशेष निर्देशन दिएको छ ।  सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ७५३ वटै स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई परिपत्र गर्दै भूमि सम्बन्धी काममा समन्वय र सहजीकरण गर्न निर्देशन दिएको हो । भूमि समस्या समाधान समितिले काममा प्रभावकारिता नदेखिएको गुनासो गरेपछि मन्त्रालयले यो कदम चालेको हो । समितिका अनुसार, धेरैजसो स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत समितिले बोलाएको बैठकमा उपस्थित नहुने, स्थानीय तहमा भूमि शाखा गठन गर्न ढिलासुस्ती गर्ने र कर्मचारी खटाउन आनाकानी गर्ने जस्ता समस्या देखिएका छन् । समितिले मन्त्रालयलाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ, स्थानीय तहमा भूमि शाखा गठन नहुँदा र कर्मचारी नखटाउँदा लगत सङ्कलन, प्रविष्टि र पहिचानका कार्य प्रभावित भएका छन् । केही स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले यस कार्यमा चासो र जिम्मेवारी बोध नगरेको पाइएको छ । मन्त्रालयले पठाएको परिपत्रमा अबदेखि भूमिहीनको लगत सङ्कलन, प्रविष्टि र प्रमाणीकरण गर्ने कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन र समितिसँगको समन्वयमा कुनै कसर बाँकी नराख्न भनिएको छ । मन्त्रालयले यो सूचना सबै स्थानीय तहको इमेलमा पठाउन र मन्त्रालयको वेबसाइटमा समेत अपलोड गर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सूचना प्रविधि शाखालाई निर्देशन दिएको छ ।