करार कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि अध्ययन समिति गठन, १० दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने

काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा सङ्घीय मामिला मन्त्रालयले सङ्गठन तथा व्यवस्थापन (ओ एन्ड एम) सर्वेक्षणबाट दरबन्दी कटौतीका कारण प्रभावित हुने करारका कर्मचारीको व्यवस्थापनका विषयमा अध्ययन गर्न पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको छ । मन्त्रालयद्वारा जारी पत्रअनुसार साउन १८ गतेको मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट सहसचिव धोलकराज ढकालको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको हो । समितिलाई हाल करारमा कार्यरत कर्मचारीको व्यवस्थापन, भविष्यमा करारमा कर्मचारी नियुक्त गर्दा समेटिनुपर्ने न्यूनतम सेवा-सुविधाका मापदण्ड तथा दरबन्दी अभावका कारण करार सम्झौता अन्त्य गर्नुपर्ने अवस्थामा उपलब्ध गराउनुपर्ने सेवा-सुविधाबारे अध्ययन गरी १० दिनभित्र उपयुक्त विकल्पसहित प्रतिवेदन पेस गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । समितिमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयका एक-एक जना उपसचिव सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै मन्त्रालयका उपसचिव महेन्द्रप्रसाद साँखी सदस्य तथा उपसचिव देवेन्द्र सापकोटा सदस्य-सचिव रहेका छन् । मन्त्रिपरिषद्को गत असार ३२ गतेको निर्णय अनुसार सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणबाट कटौती हुने दरबन्दीमा कार्यरत करार कर्मचारीको व्यवस्थापन सम्बन्धी सात बुँदे निर्णय कार्यान्वयनका क्रममा यो समिति गठन गरिएको हो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको बुँदा नं ७ मा पुलमा बाँकी रहने करारका कर्मचारीको व्यवस्थापन, आगामी दिनमा करारमा कर्मचारी राख्दा गरिने सम्झौतामा समावेश गरिनुपर्ने न्यूनतम सेवा–सुविधा तथा करार अन्त्य हुँदा उपलब्ध गराइने सुविधाका विषयमा अध्ययन गरी सरकारलाई उपयुक्त विकल्प सिफारिस गर्न मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिइएको थियो । त्यसैअनुसार मन्त्रालयले अध्ययन समिति गठन गरेको जनाएको छ ।