सर्वोच्च अदालतले नदी किनार तथा अन्य स्थानका सुकुम्बासी बस्तीबाट विस्थापित भएका बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास तथा अन्य आधारभूत अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले साउन १८ गते जारी गरेको आदेशमा विस्थापनका कारण बालबालिकाको शिक्षामा गम्भीर असर परेको उल्लेख गर्दै विद्यालय भर्ना, पठनपाठनको निरन्तरता तथा आधारभूत