काठमाडौं : विभिन्न मानवअधिकारकर्मीहरूले संसदको कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्थासँग स्पष्टीकरण माग्ने निर्णयप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै सरकारलाई उठेका आरोपप्रति जवाफदेही बन्न आग्रह गरेका छन् । नेपालका मानवअधिकारकर्मीहरुले एक संयुक्त अपिल जारी गर्दै सरकारलाई यस्तो आग्रह गरेका हुन् ।मानवअधिकारवादी संस्था एम्नेस्टी इन्टरनेशनल, ह्युमन राइट्स वाच र इन्टरनेशनल कमिसन अफ ज्युरिस्ट्सले साउन ८ गते संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै नेपालमा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता जोखिममा