सामुदायिक वनमा सुशासन कायम गर्न अर्घाखाँचीमा संस्थागत अडिट अभियान सुरु

अर्घाखाँची। डिभिजन वन कार्यालय अर्घाखाँचीले नेपालमै पहिलो पटक सामुदायिक वनहरूको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली  तथा संस्थागत अडिट अभियान सुरु गरेको छ। सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरूमा सुशासन, वित्तीय पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई संस्थागत बनाउने उद्देश्यले संस्थागत अडिट अभियान सञ्चालन गरिएको हो।  यस अभियानअन्तर्गत कार्यालयकै प्राविधिक टोलीले समूहहरूको आय–व्यय, नगद तथा बैंक कारोबार, निर्णय पुस्तिका, खरिद प्रक्रिया, लेखा प्रणाली, वार्षिक योजना, भौतिक प्रगति तथा समग्र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको स्थलगत परीक्षण गरिरहेको छ। कार्यालयका अनुसार यो नियमित लेखापरीक्षण मात्र नभई समुदायमा आधारित संस्थाको सुशासन परीक्षण हो। विगतमा सामुदायिक वनहरूको बाह्य लेखापरीक्षण हुने गरे पनि सरकारी निकायबाट यसरी आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको विस्तृत परीक्षण गरी संस्थागत सुधारका लागि सुझाव दिने अभ्यास नेपालमा पहिलो पटक सुरु गरिएको दाबी गरिएको छ। अभियानअन्तर्गत प्रत्येक समूहको आर्थिक अनुशासन, निर्णय प्रक्रिया, अभिलेख व्यवस्थापन, वित्तीय जोखिम, कानुनी पालना तथा उत्तरदायित्वको अवस्था मूल्याङ्कन गरिनेछ। परीक्षणपछि प्रत्येक समूहलाई सुधारका लागि लिखित सुझावसहितको प्रतिवेदन उपलब्ध गराइने र सुधार कार्यान्वयनको अनुगमनसमेत गरिने कार्यालयले जनाएको छ।  यस्तो अभ्यासले भविष्यमा आर्थिक अनियमितता न्यूनीकरण, पारदर्शिता अभिवृद्धि र संस्थागत क्षमता विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। जाँचबुझ समितिका संयोजक केशर खड्काका अनुसार, यसको उद्देश्य कसैलाई कारबाही गर्नु होइन, सामुदायिक वन संस्थाहरूलाई अझ जिम्मेवार, पारदर्शी र आत्मनिर्भर बनाउनु हो।  आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली बलियो भए संस्थाप्रतिको उपभोक्ताको विश्वास पनि बलियो हुन्छ। डिभिजन वन कार्यालयले पहिलो चरणमा ४५ सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहबाट अभियान सुरु गरेको र आगामी दिनमा जिल्लाभरका सबै सामुदायिक वनमा विस्तार गर्ने योजना बनाएको जनाएको छ। वन क्षेत्रका विज्ञहरूका अनुसार नेपालका सामुदायिक वनहरू स्थानीय विकास, रोजगारी सिर्जना, वन संरक्षण तथा स्थानीय अर्थतन्त्रका महत्वपूर्ण आधार भएकाले तिनको वित्तीय सुशासन सुदृढ हुनु अत्यावश्यक छ।  यस अभियानले सामुदायिक वन व्यवस्थापनलाई थप विश्वसनीय, उत्तरदायी र प्रभावकारी बनाउने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।  वन समुहको यो प्रकारको अडिट पहिलो पटक भएको र प्रतिवेदन सार्वजनिक पनि गरिने जाँचबुझ समितिका संयोजक केशर खड्काले बताए ।