सुकुम्वासीलाई लालपुर्जा वितरण गर्न सुरु गरिसकेका छौँ : मन्त्री रावल

काठमाडौँ। भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले सुकुमवासीका समस्या समाधानमा सरकार गम्भीर रहेको बताएकी छन्।  प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा प्रस्तुत सुकुमवासीको व्यवस्थापनसम्बन्धी जरुरी सार्वजनिक महत्त्वका प्रस्तावमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले सुकुमवासी पहिचान तथा जग्गा वितरणमा तीनै तहका सरकारको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताइन्। मन्त्री रावलले यस काममा केही स्थानीय तहबाट अपेक्षाकृत सहयोग प्राप्त नभएको गुनासोसमेत गरिन्। उनले सुकुमवासीलाई जग्गा वितरण गर्न विभिन्न समयमा गठन गरिएकामध्ये पछिल्ला तीन वटा आयोगका खर्च मात्र रु दुई अर्ब ११ करोड भएको जानकारी दिइन्। उनले गत जेठ १९ गतेदेखि सुकुमवासीलाई लालपुर्जा वितरण गर्न सुरु गरिएको जानकारी दिइन्। यसअघि बैठकमा भूमिहीन, सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी नागरिकको व्यवस्थापनसम्बन्धी सार्वजनिक महत्त्वका विषय प्रस्तुत गरी छलफल भएको थियो। प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरूले तीनै तहका सरकार, संसद् र राजनीतिक दलहरू मिलेर भूमिहीन सुकुमवासीका समस्या समाधानमा लाग्नुपर्नेमा जोड दिए। सांसदहरूले भूमिहीनलाई जग्गा, आवास र लालपुर्जा दिने विषय तीनै तहका सरकार, संसद् र राजनीतिक दलहरूको साझा जिम्मेवारी भएको उल्लेख गर्दै वास्तविक सुकुमवासी र भूमिहीन नागरिकहरूले राज्यबाट न्याय पाउनुपर्नेमा जोड दिए। यसैगरी बैठकमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले ‘आदिवासी जनजाति आयोगको छैटौँ वार्षिक प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष २०८१/८२’ पेस गरिन्। प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक यही साउन २२ गते शुक्रबार दिउँसो १:०० बजे बस्नेछ।