काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधनका सम्बन्धमा सङ्घीय संसद्को समितिमा भएको छलफलका क्रममा सांसदहरूले बैंकको संरचनागत सुधार, पदाधिकारीको सङ्ख्या र सञ्चालक समितिको स्वायत्तताका विषयमा फरक–फरक धारणा व्यक्त गरेका छन् । विशेषगरी डेपुटी गभर्नरको सङ्ख्या वृद्धि र सञ्चालक समितिमा अर्थ सचिवको भूमिकालाई लिएर सत्तारुढ र प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूबीच ध्रुवीकृत मत देखिएको हो । अर्थ समितिको