काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधनसम्बन्धी विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिमा भएको छलफलमा डेपुटी गभर्नरको संख्या, सञ्चालक समितिको संरचना, अर्थ सचिवको भूमिका तथा पदाधिकारीको योग्यतालाई लिएर सांसदहरूबीच फरक–फरक धारणा देखिएको छ । मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको अर्थ समितिको बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद विदुषी राणाले नेपाल राष्ट्र बैंकको कार्यक्षेत्र मौद्रिक नीतिमा मात्र सीमित नरही बैंकिङ नियमन,