काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन, २०५८ संशोधन विधेयकमा ‘डिजिटल करेन्सी’लाई कानुनी मुद्राका रूपमा समेट्ने व्यवस्था गरिएको छ । निजी रूपमा जारी हुने क्रिप्टो तथा भर्चुअल करेन्सीलाई भने करेन्सी वा कानुनी ग्राह्य मुद्रा नमानिने स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ । प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको अर्थ समितिको आजको बैठकमा नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि