काठमाडौं : सहकारी ठगीका मुद्दाको चाप बढी रहेका जिल्ला अदालतमा तत्काल ‘सहकारी कसुर हेर्ने समर्पित इजलास’ गठन गर्न माग गर्दै भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रधानन्यायाधीशलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ। सहकारी क्षेत्रका समस्या समाधानलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै मन्त्री प्रतिभा रावलसहितका कार्यदलका सदस्यले प्रतिवेदन सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश डा. मनोज शर्मालाइ प्रतिवेदन बुझाएका हुन्।सर्वोच्च अदालतले २०८२ माघ ११ गते जारी गरेको निर्देशनात्मक आदेशमा सहकारी