लघुवित्तसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि सरकार र लघुवित्त तथा वित्तीय शोषणविरुद्धको संघर्ष समितिबीच पाँच बुँदे सहमति भएको छ । अर्थ मन्त्रालयमा बसेको वार्ता बैठकले लघुवित्त पीडितका माग सम्बोधन गर्न आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने, ऋणीहरूको पुनर्स्थापना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तथा लघुवित्त संस्थाको नियमन प्रभावकारी बनाउने विषयमा सहमति गरेको हो । अर्थमन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट गठन गरिएको वार्ता टोली र