उर्जा मन्त्री श्रेष्ठ र कार्यवाहक प्रमुख डंगोल बिच भेट वार्ता : उज्यालो काठमाडौँसहित साझा सहरी दायित्व लागि समन्वय र सहकार्यका विषयमा छलफल

काठमाडौँ । उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ र काठमाडौँ महानगरपालिकाका कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोल बिच उज्यालो काठमाडौँसहित अन्तरसम्बन्धित कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न समन्वय तथा सहकार्य गर्ने विषयमा छलफल भएको छ । आज मन्त्रालयमा उहाँहरुका बिच भएको भेटघाट र कुराकानीका क्रममा सम्पदा क्षेत्रमा राखिने बत्ती तथा प्रकाश व्यवस्थापनको मापदण्ड तयार पार्न मन्त्रालय र महानगरपालिकाको संयुक्त टोलीलाई काम गराउने सहमति भएको छ ।  त्यस क्रममा काठमाडौँको घट्दो भूमिगत पानीको सतहलाई तथ्यका आधारमा पुनःभरण गर्ने अभियान, जैविक फोहरबाट उर्जा उत्पादन गर्ने कार्यक्रम (वेष्ट टु इनर्जी) का लागि यसै वर्ष नमूना परियोजना कार्यान्वयनमा ल्याउने, विद्युत प्राधिकरण र महानगरपालिका बिचको बक्यौता सम्बन्धी उल्झनलाई वैज्ञानिक समाधान गर्ने, उर्जा र सहरी व्यवस्थापनका आपसी दायित्वमा सहकार्य गर्ने लगायत विषयमा कुराकानी भएको हो । भेटका क्रममा मन्त्री श्रेष्ठले, काठमाडौँ महानगरपालिकाले अगाडि बढाएको भूमिगत पानी पुनभरण कार्यक्रमले काठमाडौँको जैविक विविधतालाई पुनस्थापना गर्ने विश्वाश व्यक्त गर्नुभयो । ‘महानगरपालिकाले अगाडि बढाएका नवीनतम तथा नवप्रवर्तनमा आधारित कार्यक्रमलाई मन्त्रालयले सदैव सहयोग गर्नेछ ।’ मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ ।  कुराकानीका क्रममा कार्यवाहक प्रमुख डंगोलले, विद्युत प्राधिकरणलाई काठमाडौँ महानगरपालिकाले तिर्नु पर्ने बक्यौता तिर्न तयार रहेको बताउँदै यसका लागि प्राधिकरणले यथार्थ बिल दिनुपर्छ । सहरी व्यवस्थापनमा प्राधिकरणको दायित्वका विषयमा कुरा गर्दै उहाँले भन्नुभयो ‘प्राधिकरण नाफामूलक संस्था मात्र होइन । यसले सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत सहरी बत्तीका लागि व्यावसायिकताको भाव छोडेर सामाजिक भावबाट सहकार्य गर्नुपर्छ ।’ उहाँले आपसी तथा नागरिकको हितका लागि निकायगत समन्वय र सहकार्यप्रति प्रतिवद्ध रहेको बताउनुभयो ।  छलफलका क्रममा काठमाडौँ महानगरपालिकाले अभियानका रुपमा सञ्चालन योजना गरेको भूमिगत पानी पुनःभरण कार्यक्रमसँग संघ सरकार अन्तर्गतका कार्यालयको सहभागिता, रातको समयमा सडक उज्यालो बनाउने अभियानमा आपसी दायित्व, लगायत विषय मुख्य रुपमा उठेका थिए ।  अन्तर सरकार सहकार्य र समन्वयबाट सहरी व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित साझा समस्या समाधान गर्न सकिने, यही सम्बन्धबाट नागरिकहरुमा सिधै लाभ पुग्ने कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आउन सक्नेमा उहाँहरुले समान धारणा व्यक्त गर्नुभएको थियो ।