काठमाण्डु– सरकारले संवैधानिक निकायमा नियुक्त हुने पदाधिकारीलाई कार्यकालभर राज्यबाट तलब–भत्ता र निवृत्तिभरण (पेन्सन) सुविधा एकैसाथ लिन नपाउने व्यवस्थासहितको प्रावधान समेटेर प्रतिनिधिसभामा विधेयक दर्ता गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले दर्ता गराएको विधेयकमा राज्य कोषबाट तलब, भत्ता वा अन्य सुविधा लिइरहेका पदाधिकारीलाई सोही अवधिमा राज्य कोषबाट निवृत्तिभरण उपलब्ध नगराइने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । विधेयक