निमा योञ्जन/काठमाडौं : राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले ‘सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५’ मा आवश्यक संशोधन गर्न नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। सुरक्षित मातृत्व र लैंगिक भूमिकालाई अझ प्रभावकारी बनाउन साउन ५ गते बसेको बैठकले गरेको निर्णयअनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई औपचारिक पत्राचार गरिएको आयोगले जनाएको छ।आयोगले ऐनका विद्यमान व्यवस्थाहरूमा परिमार्जन गर्दै कैदीबन्दी तथा थुनामा रहेका महिलाको प्रजनन अधिकार, पुरुष कर्मचारीका लागि प्रसूति स्याहार बि