सम्पत्ति, शिक्षा र राजनीतिक सहभागितादेखि शरीरको स्वायत्ततासम्म: अपाङ्गता अधिकारमा कानुन बदल्ने बहस

काठमाडौँ । नेपालको संविधानले हरेक नागरिकलाई समान अधिकारको प्रत्याभूति गरेको छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिका अधिकारलाई मौलिक हककै रूपमा स्वीकार गरेको छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि छुट्टै ऐन पनि बनेको छ । तर, कानुनका पानामा लेखिएका अधिकार र व्यवहारमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिले भोगिरहेको जीवनबिचको दूरी अझै लामो छ । कानुनमा अधिकार छ, तर सार्वजनिक भवनमा ह्विलचियर छिर्ने बाटो छैन । संसदमा प्रतिनिधित्व छ, तर त्यही संसद् भवनभित्र अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि बनाइएका संरचना नै सहज छैनन् । राज्यले समानताको कुरा गर्छ, तर निर्णय प्रक्रियामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई आवश्यक सहयोगी राख्ने विषयमा समेत संवेदनशीलता देखिँदैन । यिनै प्रश्नलाई केन्द्रमा राखेर बुधवार काठमाडौँमा ‘लैङ्गिकता, अपाङ्गता र कानुनी पुनरावलोकन’ सम्बन्धी छलफल भयो । नेपाल अपाङ्ग महिला सङ्घले आयोजना गरेको कार्यक्रममा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका अधिकारसँग सम्बन्धित विद्यमान कानुनमा संशोधनको आवश्यकता, लैङ्गिक तथा बहु आयामिक विभेद, राजनीतिक सहभागिता, सार्वजनिक संरचनाको पहुँच र कानुन निर्माणमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अर्थपूर्ण सहभागिताबारे गम्भीर बहस भयो । कार्यक्रमको सञ्चालन करुणा पराजुलीले गरेकी थिइन् भने नेपाल अपाङ्ग महिला सङ्घकी महासचिव देवकुमारी पराजुलीले स्वागत मन्तव्य दिँदै आगामी पुस्ताले अन्याय र विभेद महसुस गर्न नपर्ने गरी कानुन निर्माणमा सरकार र संसद्ले ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिइन् । कार्यक्रमको एजेन्डाबारे मन्दिरा शर्माले थप प्रकाश पारेकी थिइन् । अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐनका १९ वटा दफा संशोधनको माग अपाङ्गता भएका महिला महासङ्घ नेपालकी अध्यक्ष निर्मला धितालले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७४ लाई व्यवहारमै अधिकारमुखी बनाउन व्यापक संशोधन आवश्यक रहेको बताइन् ।  उनले ऐनका करिब १९ वटा दफामा संशोधन गर्नुपर्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरिन् । विशेष गरी ऐनको दफा २ मा रहेको अपाङ्गताको परिभाषा तथा वर्गीकरणलाई समयानुकूल र व्यापक बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । अपाङ्गताको परिभाषा गर्दा शारीरिक अवस्थालाई मात्र आधार नबनाई विभिन्न प्रकारका अपाङ्गता, उनीहरूको आवश्यकता र अधिकारलाई समेट्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन् । त्यसै गरी सञ्चारसँग सम्बन्धित व्यवस्थामा पनि संशोधन आवश्यक रहेको भन्दै साङ्केतिक भाषालाई राष्ट्रिय भाषाका रूपमा पहिचान गर्नुपर्ने माग अघि सारिएको छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सामुदायिक जीवनको अधिकार, शिक्षा, पुनर्स्थापना, समन्वय समिति तथा राज्यका विभिन्न निकायको भूमिका र जिम्मेवारीलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने विषय पनि छलफलमा उठ्यो । विशेष गरी निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध गराउने व्यवस्था प्रभावकारी बनाउनुपर्ने, पुनर्स्थापनासम्बन्धी प्रावधानलाई बलियो बनाउनुपर्ने तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार संरक्षणमा राज्यका संयन्त्र बिच प्रभावकारी समन्वय हुनुपर्नेमा जोड दिइएको थियो । यसका साथै समन्वय समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारलाई थप स्पष्ट पार्नुपर्ने तथा ऐनको अनुसूचीमा समेत आवश्यक संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । मुलुकी देवानी संहिता, अपराध संहिता र फौजदारी कार्यविधि संहितासमेत संशोधन गर्नुपर्ने नेपाल अपाङ्ग महिला सङ्घकी अध्यक्ष मिना पौडेलले भने अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारलाई केवल सामाजिक सुरक्षा र पुनर्स्थापनाको विषयका रूपमा मात्र हेर्न नहुने बताइन् । उनले मुलुकी देवानी संहिता, २०७४, मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ का विभिन्न प्रावधानमा संशोधन गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारिन् । उनका अनुसार अपाङ्गता भएका व्यक्तिले आफ्नो सम्पत्ति, लिखत, करार, शरीरको स्वायत्तता लगायतका विषयमा निर्णय गर्न सक्ने अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्छ । त्यसका लागि आवश्यकता पर्ने व्यक्तिका हकमा ‘सहयोगी सहितको निर्णय’को अवधारणालाई कानुनी रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई निर्णय गर्न असक्षम व्यक्तिका रूपमा बुझ्ने पुरानो सोच परिवर्तन गर्नुपर्ने भन्दै उनले सहयोगी निर्णय प्रणालीलाई कानुनी मान्यता दिनुपर्नेमा जोड दिइन् । त्यस्तै, अपाङ्गता वा अशक्तताको आधारमा कुनै पनि किसिमको विभेद गर्न नपाइने व्यवस्था स्पष्ट रूपमा कानुनमा राख्नुपर्ने, विशेष हेरचाह आवश्यक पर्ने व्यक्तिको परिभाषामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई समेत समेट्नुपर्ने र संरक्षक नियुक्तिको प्राथमिकता क्रमलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्ने सुझाव उनले दिइन् । सम्पत्तिको अधिकार, अंश, अपुताली, सगोलको सम्पत्ति हस्तान्तरण लगायतका विषयमा पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सुनिश्चित गर्ने गरी कानुन संशोधन गर्नुपर्ने उनको माग थियो । यी प्रस्तावले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारलाई ‘कल्याण’को विषयबाट निकालेर स्वतन्त्रता, स्वायत्तता, सम्पत्तिको अधिकार र निर्णय प्रक्रियासँग जोड्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन् । संसद् भवनमै अपाङ्गतामैत्री संरचनाको प्रश्न कार्यक्रममा सबैभन्दा प्रभावकारी अनुभव सुनाउनेमध्ये एक थिइन्, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कनसम्बन्धी संयुक्त समितिकी सदस्य एवं लैङ्गिक असमानता उपसमितिकी संयोजक गरिमा शाह । उनले आफू पनि दुर्घटनामा परेर एक वर्षसम्म बेड रेस्टमा बसेको अनुभव सुनाइन् । समानुपातिकतर्फबाट संविधानसभा सदस्य बनेर सिंहदरबार पुगेको समय सम्झँदै उनले त्यति बेला धेरै मन्त्रालयका भवनमा लिफ्टसमेत नभएको बताइन् । मन्त्रालयका भवनमा प्रवेश गर्न खोज्दा आफूले भोगेको कठिनाइ सम्झँदा अहिले पनि भावुक हुने उनको भनाइ थियो । तर, समयसँगै धेरै मन्त्रालयमा लिफ्ट बनेका छन् । यसलाई उनले सकारात्मक परिवर्तनका रूपमा लिइन् । तर समस्या अझै सकिएको छैन । उनले अहिलेको नयाँ संसद् भवनको शौचालयसमेत अपाङ्गतामैत्री नभएको गुनासो गरिन् । सङ्घीय संसद्को नयाँ भवनको शौचालयभित्र जाँदा जता फर्किए पनि ठोक्किनुपर्ने अवस्था रहेको उनको अनुभव थियो । प्राविधिकले आफूलाई ‘युरोपेली स्ट्यान्डर्ड’अनुसार संरचना निर्माण गरिएको बताए पनि आफूहरूले युरोप भ्रमण गर्दा त्यस्तो अवस्था नदेखेको उनले सुनाइन् । उनको भनाइमा समस्या केवल संरचना निर्माणको होइन, संवेदनशीलताको हो । ‘साना–साना कुरामा पनि ध्यान दिइएको छैन, संवेदनशीलताको धेरै अभाव छ,’ उनको निष्कर्ष थियो । उनले आफ्नो नेतृत्वको उपसमितिले धेरै सरोकारवालासँग छलफल गरिसकेको र प्राप्त सुझावलाई अध्ययन गर्ने बताइन् । अपाङ्गता भएका व्यक्तिका तर्फबाट प्रस्तुत ‘तीन महले’ सुझावलाई समेत गम्भीर रूपमा अध्ययन गरिने र कुनै विषयमा थप स्पष्टता आवश्यक भए सरोकारवालासँग पुनः छलफल गरेर अघि बढ्ने उनको प्रतिबद्धता थियो । नेकपा (एमाले)बाट राष्ट्रिय सभा सदस्य रहेकी डा