यतिबेला सर्वोच्च अदालतका तीन न्यायाधीशविरुद्ध ‘महाभियोग’ लगाउने योजनामा सत्तारूढ दलहरू (मूलत : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलगायत) रहेको भन्ने अपुष्ट चर्चाले न्यायिक तथा राजनीतिक वृत्त तताएको छ। यद्यपि, महाभियोगका विषयमा न सत्तारूढ दलले मुख खोलेका छन्, न त सरकारले नै। सत्तारूढ गठबन्धनसँग महाभियोग पारित गर्न आवश्यक पर्ने दुईतिहाइ बहुमतका लागि केही मत अपुग छ।तैपनि, आफूलाई चित्त नबुझेका न्यायाधीश वा संवैधानिक अंगका पदाधिकारीविरुद्ध साना दलसँग सहकार्य गर्दै महाभियोग ल्याउन सक्ने सम्भा