कानून, गृह र भूमि मन्त्रालयलाई मन्त्री सीता बादीको पत्र- जातीय र लैंगिक हिंसाको पीडितमैत्री उपचार कसरी गर्ने ?

काठमाडौँ। महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जातीय तथा लैङ्गिक हिंसा, विभेद र सामाजिक बहिष्करणका घटनामा कसरी पीडितमैत्री कानूनी उपचार गर्ने भन्नेबारे सम्बन्धित मन्त्रालयहरूसँग समन्वय थालेको छ। मन्त्रालयले एकसाथ कानून, गृह र भूमि व्यवस्था मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दै महिला र दलितसँग सम्बन्धित उजुरीहरूको प्रभावकारी सम्बोधन, पीडितमैत्री सेवा प्रवाह तथा आवश्यक कानुनी, नीतिगत र संस्थागत सुधारलाई थप प्रभावकारी बनाउने विषयमा आवश्यक समन्वय र सहकार्यका लागि आग्रह गरेको हो। मन्त्री सीता बादीको मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार मन्त्रालयले एकसाथ गृह मन्त्रालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय तथा भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको हो। मन्त्रालयले गृह मन्त्रालयसँग लैङ्गिक हिंसा, जातीय विभेद, छुवाछूत तथा सामाजिक बहिष्करणसँग सम्बन्धित उजुरीहरूको प्रभावकारी, छिटो र भेदभावरहित सम्बोधन सुनिश्चित गर्न सुरक्षा निकाय तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबीच आवश्यक समन्वय गर्न अनुरोध गरेको छ। त्यसैगरी, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयसँग सम्बन्धित कानुनी व्यवस्थाको पुनरावलोकन, आवश्यक संशोधन तथा नीतिगत सुधारका लागि सहकार्य गर्न आग्रह गरिएको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग स्थानीय तहसम्म सेवा प्रवाह, समन्वय संयन्त्र तथा सामाजिक न्यायसम्बन्धी कार्यक्रमहरूलाई थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक पहल गर्न अनुरोध गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार लैङ्गिक हिंसा, जातीय विभेद, छुवाछूत तथा सामाजिक बहिष्करणका विषयहरू एउटै निकायको प्रयासबाट मात्र समाधान हुन नसक्ने भएकाले अन्तरमन्त्रालयीय समन्वय, साझा जिम्मेवारी र एकीकृत कार्यसम्पादनमार्फत पीडितले समयमै न्याय र सेवा प्राप्त गर्ने वातावरण निर्माण गर्नु यस पहलको मुख्य उद्देश्य हो। मन्त्रालयमार्फत प्रेषित पत्रमा भनिएको छ, “मन्त्रालयमा प्राप्त हुने अधिकांश उजुरी तथा गुनासाहरू लैङ्गिक हिंसा, जातीय भेदभाव, छुवाछूत, विभेद तथा सामाजिक बहिष्करणजस्ता सामाजिक न्यायका सवालहरूसँग सम्बन्धित हुने गरेका छन्। यस्ता प्रकृतिका उजुरी तथा गुनासाहरू संवेदनशील, बहुआयामिक, कानुनी तथा प्रशासनिक पक्षसँग अन्तरसम्बन्धित हुने भएकाले तिनको प्रभावकारी सम्बोधन, सेवा प्रवाहमा भेदभावरहित वातावरणको सुनिश्चितता, कानुनी तथा नीतिगत सुधार तथा आवश्यक समन्वय र सहकार्य गर्नुपर्ने हुन्छ।” यस पहलले लैङ्गिक हिंसा तथा सबै प्रकारका विभेदविरुद्ध राज्यका निकायबीचको समन्वयलाई संस्थागत गर्दै पीडितमैत्री, उत्तरदायी र प्रभावकारी सेवा प्रणाली निर्माणमा महत्वपूर्ण आधार तयार गर्ने मन्त्रालयले विश्वास व्यक्त गरेको छ।